भारतीय किसान संघ का कल का जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कार्यक्रम स्थगित
कोटा। केंद्र सरकार ने राजस्थान द्वारा भेजे गए मूल्य समर्थन योजना (PSS) और बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के खरीफ 2025-26 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के साथ राज्य में चार प्रमुख खरीफ फसलों मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बड़े पैमाने पर खरीद सुनिश्चित हो गई है। कुल खरीद मूल्य लगभग 9,436 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।
प्रदेश में सहकारिता विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीफ सीजन की फसलों की खरीद 24 नवंबर से शुरू करने के आदेश जारी किए है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि भारत सरकार की ओर से समर्थन मूल्य खरीद की अनुमति जारी हो गई है। ऐसे में 24 नवम्बर से प्रदेश में मूंग, मूंगफली, सोयाबीन व उडद की खरीद शुरू की जाएगी।
प्रचार प्रमुख आशीष मेहता ने बताया कि विभाग के खरीद शुरू करने के आदेश के पश्चात भारतीय किसान संघ ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने की मांग को लेकर प्रस्तावित प्रदर्शन व ज्ञापन कार्यक्रम स्थगित कर दिया है।
संगठन की केंद्रीय इकाई द्वारा केंद्र सरकार से लगातार संपर्क करके अनुमति जारी करवाई। संगठन की ओर से सहकारिता मंत्री ने गौतम कुमार दक से हुई वार्ता में फसल खरीद का आदेश जारी करने व 20 नवम्बर को संगठन की ओर से प्रस्तावित जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन व ज्ञापन कार्यक्रम स्थगित करने पर सहमति बनी।
बायोमीट्रिक पहचान के माध्यम से होगी खरीद
संगठन की मांग की गई जांच में पर बीकानेर ज़िले में 5,954 और चूरू ज़िले में 9,819 फर्जी गिरदावरी एवं फर्जी पंजीयन के मामले पाए गए, जिनके पंजीयन टोकन राजफेड द्वारा निरस्त किये जाकर ख़रीद सीमा तक नये पंजीयन किए जाएंगे। इस बार समर्थन मूल्य पर ख़रीद किसानों की आधार आधारित बायोमीट्रिक पहचान के माध्यम से ही की जाएगी। ओटीपी के माध्यम से ख़रीद की सुविधा इस बार उपलब्ध नहीं होगी।