बाड़मेर। राजस्थान के बाड़मेर जिले में पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राजस्थान रिफाइनरी के निर्माण कार्य का शुभारंभ कर देश को रिफाइनरी की सौगात प्रदान की। बाड़मेर के पचपदरा में बनने वाली रिफाइनरी की लागत 43129 करोड़ रुपये है, जिसके बन जाने के बाद राजस्थान को हर साल 34 हजार करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
राजस्थान में बनने वाली यह ऑयल रिफाइनरी देश की सबसे आधुनिक ऑयल रिफाइनरी होगी, जिससे 10 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। राजस्थान रिफाइनरी में काम की शुरुआत करने के बाद पीएम ने यहां एक विशाल जनसभा को संबोधित किया।
जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने राजस्थान के तमाम नेताओं को याद करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। इस दौरान पीएम ने जसवंत सिंह, भैरोसिंह शेखावत समेत शीर्ष राजनेताओं का जिक्र किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि मैं चाहता हूं कि वह जल्द स्वस्थ हों जिससे उनके अनुभव का लाभ हम सब को मिल सके।
पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ योजनाओं के पत्थर जड़ देने से काम पूरा नहीं होता है, काम पूरा कराने के लिए काम शुरू कराना भी जरूरी होता है और आज वह काम शुरू हुआ है।
रिफाइनरी के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि मैं जब राजस्थान में संगठन के काम से या पड़ोसी राज्य का सीएम रहते हुए आता था तो मुझे यहां के लोगों से सुनने को मिलता था कि कांग्रेस और अकाल का जुड़वा रिश्ता है। इस दौरान लोग मुझसे कहते थे कि जहां कांग्रेस होती है, वहां अकाल होता हैं।
कांग्रेस ने संसद में देश को गुमराह किया: मोदी
पीएम ने कहा कि एक बार मैंने अधिकारियों से बजट के बारे में चर्चा की थी। मैंने पूछा कि रेलवे बजट में तमाम योजनाओं की चर्चा होती है लेकिन इन पर कितना काम हुआ।
इस पर अधिकारियों ने जो कागज मुझे दिखाए उनसे पता चला कि कांग्रेस की सरकार में करीब 1500 योजनाओं का ऐलान तो किया गया लेकिन ये योजनाएं सिर्फ कागज पर ही रह गईं। कांग्रेस ने लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में देश को गुमराह किया।
वन रैंक-वन पेंशन योजना
पीएम ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने से 40 साल पहले ही वन रैंक वन पेंशन की मांग की जा रही थी। इस बीच जब मैंने रेवाड़ी की रैली में ये वादा किया कि बीजेपी की सरकार आई तो सभी पात्र लोगों को वन रैंक वन पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इससे घबराई कांग्रेस ने अपने अंतरिम बजट में सिर्फ घोषणा के नाम पर 500 करोड़ की राशि आवंटित कर दी लेकिन इसे किसी को दिया नहीं।
इसके बाद बीजेपी की सरकार आने के बाद जब मैंने अधिकारियों से इस पर काम शुरू कराया तो पता चला कि इस योजना के बारे में बजट आवंटित होने के बावजूद कागज पर इसके नाम पर कुछ नहीं था। फिर भी बीजेपी सरकार ने डेढ़ साल के काम के बाद इसे पूरा किया।