जयपुर। राजस्थान की जनता की नजर इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से नए साल 2023 के बजट में दिए जाने वाले तोहफों पर है। गहलोत ने पूर्व में कई घोषणाएं की थी जिनका लाभ वर्ष 2023 में मिलने वाला है।
फरवरी में बजट सत्र आने वाला है। यह बजट गहलोत सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट है। इसलिए इस बार के बजट से प्रदेशवासियों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। आइये जानते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्ष 2023 में क्या क्या सौगातें देने वाले हैं।
गरीबों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि सरकार गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देगी। वर्तमान में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1056 रुपए है। गरीब परिवारों के लिए गैस सिलेंडर खरीदना आसान नहीं है। महंगाई से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उज्जवला योजना के लाखों परिवार गैस सिलेंडर रिफिल नहीं करवा पा रहे हैं। साथ ही बीपीएल परिवार के अन्य लोग भी गैस सिलेंडर नहीं खरीद सकते। ऐसे परिवारों को महंगाई से राहत देते हुए अप्रेल 2023 से 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा।
35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व बजट में जनाधार कार्ड होल्डर प्रदेश की सभी महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन देने का एलान किया था। इस योजना के तहत प्रदेश की एक करोड़ 35 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन दिए जाएंगे। इस योजना के तहत महिलाओं को दिए जाने वाले स्मार्ट फोन में तीन साल तक इंटरनेट फ्री दिया जाएगा। तीन साल तक रिचार्ज कराने की भी जरूरत नहीं होगी। प्रदेश की महिलाऐं पिछले कई महीनों से स्मार्ट फोन का इंतजार कर रही है। वर्ष 2023 में महिलाओं की उम्मीद पूरी हो जाएगी।
एक लाख नई सरकारी नौकरियां: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीते चार साल में 1 लाख 35 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी में नियुक्तियां दे चुके हैं। करीब एक लाख नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। गहलोत ने ऐलान किया है कि आगामी वर्ष 2023 यानी फरवरी में पेश होने वाला बजट युवाओं को समर्पित होगा। इस बजट में एक लाख और सरकारी नौकरियों की घोषणाएं की जाएंगी। बेरोजगारों को तोहफा देते हुए पदों की संख्या में बढोतरी भी की जा सकती है। साथ ही संविदाकर्मियों को भी गहलोत बड़ा तोहफा दे सकते हैं। अलग अलग वर्ग के संविदाकर्मियों को स्थायी करने का ऐलान किया जा सकता है।
एप बेस्ट कंपनियों के कार्मिकों को देंगे सौगात: पिछले कुछ सालों से एप बेस्ट कंपनियों की सेवाएं तेजी से बढी है। ओला, उबर टेक्सी सर्विस, जोमेटो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और स्वैगी जैसी एप बेस्ट कम्पनियों में काम करने वाले युवाओं का काफी शोषण होता है। कंपनियां काम बहुत ज्यादा करवाती है लेकिन नियम ऐसे बना दिए हैं कि काम करने वालों को लाभांश नहीं मिलता। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि एप बेस्ट कंपनियों में काम करने वाले अधिकतर युवा ग्रामीण क्षेत्रों से ताल्लुख रखते हैं। कंपनियां उनका शोषण करती है। इन कामगारों का रोजगार सुरक्षित करने लिए सरकार कड़े प्रावधान करने जा रही है ताकि उनकी नौकरी सुरक्षित हो सके। संभवतया सरकार ऐसे कामगारों के लिए पेंशन का ऐलान भी कर सकती है।
नए जिलों की घोषणा संभव: पिछले गई सालों से राजस्थान में नए जिलों के गठन की मांग की जा रही है। इस बार तो कई विधायकों ने इस मुद्दे को सदन में बड़े जोर शोर से उठाया। पिछले बजट के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिलों के गठन के लिए कमेटी का गठन किया था। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी प्रदेशभर से सुझाव एकत्रित किए और उसके बाद अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है। फरवरी में आने वाले बजट में 6 नए जिलों की घोषणा होना तय माना जा रहा है।
कर्मचारियों को बड़ा तोहफा: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य सेवा के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकते हैं। क्लर्क ग्रेड के कर्मचारियों की पिछले 20 साल से चली आ रही मांग, इस बार पूरी हो सकती है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने मुलाकात की। इस दौरान गहलोत ने संकेत दिए कि वे कर्मचारियों के लिए काफी बेहतर घोषणाएं करने जा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि क्लर्क ग्रेड के कर्मचारियों को सचिवालय सेवा के बराबर वेतन और प्रमोशन दिए जाने का ऐलान किया जा सकता है।