नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने शनिवार को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की शुरुआत की। केंद्र ने इस पर अमल करके लॉजिस्टिक लागत को 13 फीसद से कम करके आठ प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है।
इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। दुनिया ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग में लीडर के रूप में स्वीकार किया है। नई लॉजिस्टिक नीति ने विनिर्माण क्षेत्र की मदद की है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के बंदरगाहों की क्षमता में वृद्धि हुई है। कंटेनर पोतों के टर्नअराउंड समय को पहले के 44 घंटे से घटाकर 26 घंटे कर दिया गया है। लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को सुधारने और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार ने सागरमाला और भारतमाला जैसी योजनाएं शुरू की।
बंदरगाहों और माल गलियारों को जोड़ने के लिए सागरमाला परियोजना के तहत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के काम में अभूतपूर्व तेजी आई है। नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति सभी सेक्टर्स के लिए नई ऊर्जा लेकर आई है।
पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने तकनीक की मदद से भी लाजिस्टिक सेक्टर को मजबूत करने का प्रयास किया है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को सबसे ज्यादा समर्थन प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान से मिलने वाला है। मुझे खुशी है कि मौजूदा वक्त में देश के सभी राज्य और केंद्र शासित इकाइयां इससे जुड़ चुके हैं। लगभग सभी विभाग एक साथ काम करना शुरू कर चुके हैं।