नई दिल्ली। माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफार्म ट्विटर ने अपनी वेबसाइट, पोस्ट और अकाउंट से जुड़े 80 से अधिक लिंक्स के लिए एक्सेस ब्लॉक कर दिया है। ट्विटर ने ऐसा कदम इसलिए उठाया क्योंकि सरकार ने कई अकाउंट्स को ब्लॉक करने का ऑर्डर दिया था। बता दें कि सरकार द्वारा कई एडवोकेटरी ग्रुप फ्रिडम हाउस, पत्रकारों, राजनेताओं और किसानों आंदोलन से जुड़े कुछ ट्वीट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा गया था।
जिन लिंक्स को ब्लॉक किया गया है, वो किसान आंदोलन, पाकिस्तानी सरकार के अकाउंट्स और अमेरिका की एक नॉन-प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, जो कहती है कि भारत में इंटरनेट की स्वतंत्रता में गिरावट आई है।
लुमेन डेटाबेस के साथ दायर डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, सरकार की ओर से यह अनुरोध 5 जनवरी, 2021 और 29 दिसंबर, 2021 के बीच भेजे गए थे। बता दें कि Google, Facebook और Twitter जैसी प्रमुख इंटरनेट कंपनियां Lumen डेटाबेस में उन वेबलिंक्स या अकाउंट्स के बारे में जानकारी दर्ज करती हैं, जिन्हें लागू कानूनों के तहत किसी भी संस्था द्वारा ब्लॉक करने के लिए कहा जाता है।
ट्विटर द्वारा दायर डॉक्यूमेंट के अनुसार, सोशल नेटवर्क को सरकार द्वारा इंटरनेशनल एडवोकेटरी ग्रुप फ्रीडम हाउस के ट्वीट को ब्लॉक करने के लिए कहा गया था, जो इंटरनेट पर लोकतंत्र, राजनीतिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर रिसर्च करता है।
इस डॉक्यूमेंट के अनुसार, सरकार ने ट्विटर से फ्रीडम हाउस के कुछ ट्वीट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा था, जिसमें 2020 में इंटरनेट की स्वतंत्रता की स्थिति के बारे में बात की गई थी और भारत में इसकी तेजी से गिरावट की जानकारी दी थी। इसके अलावा सरकार ने विधायक जरनैल सिंह सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के ट्वीट को ब्लॉक करने का अनुरोध किया था। इसके साथ ही सरकार ने ट्विटर से किसान एकता मोर्चा का अकाउंट ब्लॉक करने का भी अनुरोध किया था।