नयी दिल्ली। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि सरकार सोना और अन्य कीमती धातुओं एवं रत्नों में लेन-देन के बारे में अधिकारियों को सूचना देने को लेकर नई सीमा की अधिसूचना जल्द जारी करेगी। इसका मकसद कीमती धातु के कारोबार में कालाधन के उपयोग को रोकना है।
सरकार ने शुक्रवार को अगस्त के अपने उस आदेश को पलट दिया जिसमें धन शोधन रोकथाम कानून पीएमएलए के तहत रत्न एवं आभूषण विक्रेताओं को इस संबंध में जानकारी देनी होती थी।
एक साक्षात्कार में अधिया ने कहा कि 23 अगस्त के आदेश को रद्द करना पड़ा क्योंकि इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी और नकारात्मक धारणा बन गई थी क्योंकि लेनदेन की सूचना देने के लिए कोई सीमा तय नहीं की गई थी।
अधिया ने कहा, भारत में यह पहली बार हुआ है कि हमने अधिसूचित किया था कि आभूषण विक्रेता पीएमएलए के तहत हमें सूचना देंगे लेकिन वह हमें क्या रपट देंगे यह स्पष्ट नहीं था।
उन्होंने कहा कि इससे आभूषण विक्रेताओं ने 23 अगस्त के आदेश का अनुपालन करने के लिए बैंकों के आधार को अपनाया जहां 50,000 से ज्यादा के लेनदेन पर सूचना देनी होती है। इससे धारणा प्रभावित हुई इसलिए अब हमने निर्णय किया है कि हम साथ बैठकर इस पर निर्णय करेंगे।