किसानों के हित में राज्य सरकार ने प्रदेश में बाढ़ एवं सूखे की स्थिति को देखते हुए मण्डी शुल्क भी माफ कर दिया है।
जयपुर । प्रदेश में इस साल मूंग एवं मूंगफली की खरीद अक्टूबर से की जायेगी। किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्हें दलहन एवं तिलहन फसलों का उचित मूल्य दिलवाने के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार ने किसानों से अधिकाधिक खरीद करने के भी निर्देश दिये हैं।
मूंग की खरीद के लिए शुरूआत में प्रदेश में 76 केन्द्र खोले जाएंगे। इसी प्रकार उड़द के लिए 28, मूंगफली के लिए 29 तथा सोयाबीन के लिए 25 केन्द्र खोले जायेंगे। किसानों के हितों को देखते हुए एवं जनप्रतिनिधियों की मांग पर और भी खरीद केन्द्र खोले जा सकेंगेे।
खरीद में आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किसानों को ई-मित्र केन्द्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। भामाशाह कार्ड से लिंक करते हुए भुगतान सीधे किसानों के खाते में होगा। यह खरीद पी.एस.एस. योजना के तहत होगी जिसका नोडल विभाग सहकारिता विभाग एवं एजेन्सी राजफैड होगी।
राजफैड को कार्यशील पूंजी समय-समय पर उपलब्ध करवाई जायेगी। भण्डारण के लिए किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम एवं केन्द्रीय भण्डार व्यवस्था निगम के द्वारा उचित व्यवस्था की जायेगी।
बारदाने की समस्या नहीं हो इसके लिए नेफैड द्वारा बारदाना उपलब्ध कराया जायेगा। इस संबंध में राजफैड द्वारा नेफैड को पत्र लिखा जा चुका है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने इस वर्ष मूंग का समर्थन मूल्य 5 हजार 575 रूपये प्रति क्विंटल घोषित किया है, जिसमें 200 रुपये बोनस भी शामिल है।
उड़द का समर्थन मूल्य 5 हजार 400 रुपये (200 रुपये बोनस सहित), मूूंगफली का 4 हजार 450 रूपये (200 रुपये बोनस सहित) तथा सोयाबीन का समर्थन मूल्य 3 हजार 50 रुपये प्रति क्विंटल बोनस सहित घोषित किया है। किसानों के हित में राज्य सरकार ने प्रदेश में बाढ़ एवं सूखे की स्थिति को देखते हुए मण्डी शुल्क भी माफ कर दिया है।