मंत्रिसमूह जीएसटीएन पोर्टल पर असेसीज को आ रही दिक्कत के साथ-साथ तकनीकी पहलुओं पर भी विचार विमर्श करेगा और अब तक की प्रगति और प्रदर्शन का जायजा लेगा
नई दिल्ली । जीएसटी के आइटी नेटवर्क जीएसटीएन में आ रही तकनीकी खामियों को हल करने के लिए बने मंत्रिसमूह की पहली बैठक 16 सितंबर को बेंगलुरु में होगी।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की अध्यक्षता वाले इस मंत्रिसमूह की बैठक में जीएसटीएन के उच्च अधिकारी प्रजेंटेशन देंगे और तकनीकी मुद्दों के बारे में मंत्रिसमूह को जानकारी देंगे।
मोदी ने बताया कि मंत्रिसमूह की पहली बैठक में राजस्व सचिव हसमुख अढिया, जीएसटीएन के अध्यक्ष और सीईओ सहित शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे।
इसके अलावा जीएसटीएन पोर्टल के आइटी तंत्र का काम संभालने वाली सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस के पदाधिकारी भी मंत्रिसमूह के समक्ष आकर प्रजेंटेशन देंगे।
इसके अलावा जीएसटीएन के नवनियुक्त चेयरमैन ए. बी. पांडेय और सीईओ प्रकाश कुमार भी जीएसटी लागू होने से अब तक जीएसटीएन पोर्टल की प्रगति और प्रदर्शन का ब्यौरा देंगे।
बेंगलुरु देश का आइटी हब है और यही वजह है कि मंत्रिसमूह ने जीएसटीएन से जुड़ी समस्याओं का हल निकालने के लिए पहली बैठक वहां करने का फैसला किया है।
मोदी ने कहा कि मंत्रिसमूह जीएसटीएन पोर्टल पर असेसीज को आ रही दिक्कत के साथ-साथ तकनीकी पहलुओं पर भी विचार विमर्श करेगा और अब तक की प्रगति और प्रदर्शन का जायजा लेगा।
उल्लेखनीय है कि एक जुलाई से देश में जीएसटी लागू होने के बाद कारोबारियों को जीएसटीएन पोर्टल पर पंजीकरण से लेकर रिटर्न दाखिल करने तक कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
यही वजह है कि नौ सितंबर को हैदराबाद में हुई जीएसटी काउंसिल की 21वीं बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने जीएसटीएन पोर्टल में खामियों का मुद्दा उठाया।
इसके बाद ही काउंसिल ने जीएसटीएन से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए मंत्रिसमूह का गठन करने का फैसला किया। काउंसिल ने यह मंत्रिसमूह गठित करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को अधिकृत किया। जेटली ने 12 सितंबर को बिहार के उप मुख्यमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिसमूह का गठन करने का निर्णय किया है।
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री अमर अग्रवाल, कर्नाटक के कृषि मंत्री कृष्ण बी गौड़ा, केरल के वित्त मंत्री टी. एम. थॉमस आइजैक और तेलंगाना के वित्त मंत्री ई राजेन्द्र इस मंत्रिसमूह में बतौर सदस्य शामिल हैं। यह मंत्रिसमूह जीएसटीएन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ मिलकर काम करेगा।