लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ली पेयजल व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक
कोटा/बून्दी। Drinking water systems review: जिला परिषद सभागार में सोमवार को आयोजित बैठक में कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र की विभिन्न पेयजल परियोजनाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी उपस्थित रहे।
बिरला ने अधिकारियों से कहा कि वे संवेदनशीलता के साथ कार्य करें और गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए आमजन को निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें। जनता को राहत पहुंचाने के कार्य में अधिकारी लापरवाही न बरतें।
बैठक के दौरान कई परियोजनाओं में देरी की जानकारी मिलने पर ओम बिरला ने जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी से कहा कि प्रोजेक्ट को डिले करने वाले ठेकेदारों को चेतावनी दी जाए और यदि इसके बावजूद सुधार नहीं होता है तो उन्हें परमानेन्ट ब्लैकलिस्ट किया जाए।
स्पीकर बिरला ने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में जल संकट अधिक है, वहां सभी पहलुओं का आंकलन कर नए प्रस्ताव तैयार किए जाएं। समर कंटीजेंसी योजना के तहत हैंडपंप, ट्यूबवेल, टंकी और पाइपलाइन से जुड़े अधूरे कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा कर आमजन को राहत प्रदान करें।
बैठक में नवनेरा, परवन-अकावद, बोराबास-मंडाना, रामगंजमण्डी जलापूर्ति परियोजना सहित प्रमुख योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने जल जीवन मिशन के तहत किए गए कनेक्शनों, अमृत 2.0 योजना व बजट घोषणा के तहत स्वीकृत कार्यों की प्रगति से भी अवगत कराया।
50 वर्षों का जरूरतों को रखें ध्यान
स्पीकर बिरला ने अधिकारियों को कहा कि वे नई पेयजल योजनाओं का प्रारूप तैयार करते समय क्षेत्र में 50 वर्षों की आवश्यकताओं के साथ पशुधन, माइनिंग सेक्टर और उद्योगों की संभावित मांग को भी ध्यान में रखा जाए। बिरला ने सख्त निर्देश दिए कि पेयजल पाइपलाइन और सीवरेज लाइन के लिए खोदी गई सड़कों की समय पर मरम्मत की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी सड़क निर्माण या इंटरलॉकिंग कार्य से पहले सभी भूमिगत कार्य पूरे कर लिए जाएं ताकि सड़कों को बार-बार तोड़ने की जरूरत न पड़े और जनता को असुविधा से बचाया जा सके।
हर खबर पर संज्ञान लेकर समाधान करें
उन्होंने समाचार माध्यमों में प्रकाशित पेयजल आपूर्ति संबंधी खबरों पर गंभीरता से कार्रवाई करने और पीएचईडी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। साथ ही, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इस संबंध में अवगत कराने को कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि जलापूर्ति परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए पीएचईडी के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुभव का लाभ लिया जाए।
अवैध कनेक्शनों पर सख्त कार्रवाई हो
बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने अवैध कनेक्शनों पर रोक लगाने और पुलिस सहयोग से उन्हें हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गरडदा परियोजना में डिज़ाइन और जल उपलब्धता के अनुसार ही कनेक्शन स्वीकृत किए जाएं तथा पाइपलाइन बिछाने के बाद मलबे का उचित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर परियोजनाओं की फील्ड मॉनिटरिंग करने और आवश्यकता के अनुसार जल आपूर्ति बढ़ाने के भी निर्देश दिए।
यह रहे मौजूद
बैठक में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, भाजपा शहर अध्यक्ष राकेश जैन, जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, लोकसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव गौरव गोयल, कोटा संभागीय आयुक्त राजेन्द्र सिंह शेखावत, कोटा जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, बूंदी जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, सांगोद प्रधान जयवीर सिंह, सुल्तानपुर प्रधान कृष्णा शर्मा, इटावा प्रधान रिंकू मीणा, पालिका चेयरमेन रजनी सोनी, रामगंजमंडी प्रधान कलावती मेघवाल, रामगंजमण्डी चेयरमैन अखिलेश मेडतवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
