नई दिल्ली। मोदी सरकार का बजट 2025 का बड़ा फोकस मिडिल क्लास पर रहा। एक तरफ जहां 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। तो दूसरी तरफ, विदेशी बाजार से भारत आने वाली महंगी और लग्जरी गाड़ियों को खरीदना भी सस्ता हो गया है।
दरअसल, सरकार ने देश में इम्पोर्टेड की जाने वाली गाड़ियों पर इम्पोर्ट टैक्स को घटा दिया है। कारों पर लगने वाले बेसिंग कस्टम ड्यूटी को घटाकर 125% से 70% तक कर दिया गया है। वहीं, मोटरसाइकिल पर ड्यूटी 50% से घटाकर 30-40% कर दी गई है। चलिए इन तमाम चीजों को डिटेल से समझते हैं।
सरकार ने बजट 2025 में कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट (CBU), सेमी-नॉक्ड डाउन (SKD) और कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन (CKD) से इम्पोर्ट होने वाली मोटरसाइकिल पर लगने वाले टैक्स यानी इम्पोर्ट ड्यूटी को कम किया है। सरकार के इस कदम से महंगी मोटरसाइकिल को खरीदना ग्राहकों के लिए सस्ता हो जाएगा। जैसे, देश के अंदर 1600cc तक की इंजन कैपेसिटी वाली मोटरसाइकिल को कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट (CBU) के तौर पर इम्पोर्ट किया जाता है, उन पर इम्पोर्ट ड्यूटी अब 50% से घटाकर 30 से 40% तक कर दिया गया है।
पहले इन मोटरसाइकिल पर 50% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी। जिसके चलते ऐसे बाइक को खरीदना ग्राहकों की जेब पर काफी भारी पड़ता था। अब पहले की तुलना में ग्राहक इन बाइक्स की खरीद पर 10 से 20% तक बचत कर सकेंगे।
एक उदाहरण से समझा जाए तो, मान लिया जाए किसी 1600cc इंजन वाली मोटरसाइकिल की कीमत 20 लाख रुपए है। जिस पर पहले इम्पोर्ट ड्यूटी 50% लगी थी। यानी सरकार को इस पर 10 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ता था। अब इसे घटाकर 30% तक कर दिया गया है। यानी अब इस पर 6 लाख रुपए ही टैक्स के लगेंगे। इस तरह ग्राहकों के 4 लाख रुपए की बचत हो जाएगी। कुल मिलाकर गाड़ी की कीमत जितनी ज्यादा होगी उस पर टैक्स के उतने ज्यादा रुपए बचेंगे।
इन ड्यूटी में कटौती से कुछ ब्रांडों को मदद मिलेगी और कुछ मोटरसाइकिलों की कीमतों में कमी आ सकती है। वर्तमान में बहुत सारे ब्रांड दूसरे देशों से व्हीकल को इम्पोर्ट करते हैं। डुकाटी और ट्रायम्फ जैसी कंपनियों को शायद कोई खास लाभ ना मिले, क्योंकि उनकी अधिकांश बाइक FTA रूट के जरिए थाईलैंड से आती हैं। हालांकि, इटली और यूके से उनकी कुछ टॉप-एंड बाइक की कीमतों में ये कटौती हो सकती है। हार्ले-डेविडसन एक और कंपनी है जिसे इन बदलावों से सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है।
विदेश से आने वाली कार भी सस्ती मिलेंगी
दूसरी तरफ, सरकार ने सेमी-नॉक्ड डाउन (SKD) किट पर इम्पोर्ट ड्यूटी 25% से कम करके 20% तक कर दी है। वहीं, कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन (CKD) यूनिट्स पर अब 15% नहीं बल्कि 10% टैक्स लिया जाएगा। इम्पोर्ट ड्यूटी के कम होने से भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली हार्ले डेविडसन कंपनी की मोटरसाइकिल भारतीय ग्राहकों के लिए सस्ती हो सकती हैं।
विदेश से आने वाली लग्जरी गाड़ियों को खरीदना हुआ सस्ता
केंद्रीय बजट 2025 में सरकार ने महंगी और लग्जरी कारों को खरीदने वाले ग्राहकों को भी राहत दी है। हालांकि, ये राहत उन्हीं कारों पर मिलेगी जिनकी कीमत 40,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 35 लाख रुपए) से ज्यादा होगी। पहले इन कारों पर BCD (बेसिक कस्टम्स ड्यूटी) 125% लिया जाता था, जिसे अब घटाकर 70% कर दिया गया है। इन कारों के इम्पोर्ट को SWS (सोशल वेलफेयर सरचार्ज) से छूट दी गई है, जो 10% थी।
विदेशी लग्जरी गाड़ियों को खरीदना हुआ सस्ता
भारत सरकार ने ड्यूटी स्ट्रक्चर में AIDC (कृषि और विकास उपकर) शुरू कर दिया है, जिससे AIDC की छूट का लाभ खत्म हो गया है। AIDC को पहली बार कुछ साल पहले केंद्रीय बजट में कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रस्तावित किया गया था। सीमा शुल्क के मामले में AIDC को शुरू में सोना, चांदी, शराब और कच्चे पाम तेल जैसी वस्तुओं पर लागू किया गया था। BCD को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शेयर किया जाता है। हालांकि, AIDC एक केंद्र सरकार का शुल्क है, जो विशेष रूप से केंद्र को जाता है।