वर्षा ऋतु में विद्युत संबंधी शिकायत के निस्तारण की पुख्ता व्यवस्था हो: ऊर्जा मंत्री

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कोटा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने वर्षा ऋतु के दौरान विद्युत तंत्र में होने वाली परेशानियों की शिकायत और उनके निस्तारण की पुख्ता व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने की बात कही। वहीं, इस कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग 24 घंटे करने के लिए भी पाबंद किया गया है।

श्री नागर ने कहा कि बिजली बंद होने, विद्युत लाइन का तार टूटने, मीटर में सप्लाई न आने या अन्य किसी भी समस्या के लिए तुरंत उपभोक्ता शिकायत कर सके और उस शिकायत का तुरंत निस्तारण हो, ऐसी पुख्ता व्यवस्था बननी चाहिए।

कोटा वृत के अधीक्षण अभियंता शिवचरण जांगिड़ ने बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायत के निवारण के लिए विभिन्न माध्यमों से शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800- 180- 6507 या 1912 या 0141- 2203000 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम के नंबर 0744- 2323638 तथा मोबाइल नंबर 94133 91086 पर भी कॉल किया जा सकता है।

साथ ही, मोबाइल एप “बिजली मित्र” के माध्यम से भी शिकायत दर्ज की जा रही है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता 94140 37085 पर एसएमएस कर सकते हैं। साथ ही, 94140 37008 पर व्हाट्सएप भी किया जा सकता है।

साथ ही helpdesk@jvvnl. org पर ईमेल करने की भी सुविधा दी गई है। इसके अलावा भी उपभोक्ता फेसबुक और एक्स जैसी सोशल साइट्स के माध्यम से भी अपनी शिकायत है दर्ज कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि अभी मानसून सीजन चल रहा है। कहीं पर बिजली की लाइन ढीली है तो कर्मचारियों को सूचना दें। बिजली उपकरणों से लाइन से, पोल से दूर रहें, मवेशियों को भी दूर रखें। कहीं बिजली की लाइन निकल रही है तो आसपास कोई आयोजन न करें।

पाडलिया से मारवाड़ा चौकी सड़क के लिए 1.20 करोड रुपए स्वीकृत
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के प्रयासों से पाडलिया से मारवाड़ा चौकी तक दो किलोमीटर सड़क स्वीकृत हुई है। जिसके लिए 1.20 करोड रुपए की राशि बजट घोषणा के तहत स्वीकृत कर दी गई है। सड़क को लेकर पाडलिया गांव के लोग ऊर्जा मंत्री श्री नागर से मिले थे। जब उन्हें इसके स्वीकृत होने की जानकारी दी गई तो उन्होंने ऊर्जा मंत्री का स्वागत किया और खुशी प्रकट की।

ग्रामीणों ने बताया कि खेतों में जाने के लिए यह 2 किलोमीटर का रास्ता बहुत मुश्किल भरा था। जहां पर बरसात में कीचड़ हो जाता है। इस सड़क के बनने से ग्रामीणों को राहत मिलेगी। सड़क का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कराया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि गावों की सड़कें और खेतों के रास्ते हमारी प्राथमिकता में हैं। पूरे विधानसभा क्षैत्र में बड़ी संख्या में सड़कों की स्वीकृति जारी हो चुकी है।