भगवानपुरा में श्मशान का रास्ता नहीं होने के कारण करना पड़ा था खेत पर अंतिम संस्कार, मंत्री नागर को जानकारी मिलने पर अधिकारियों को लगाई फटकार, भूमि का सीमाज्ञान कराकर नींव खुदाई शुरू कराई
कोटा/ दीगोद। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के सख्त निर्देश के एक दिन बाद ही कोटसुआं ग्राम पंचायत के भगवानपुरा गांव में मंगलवार को श्मशान के लिए भूमि को चिन्हित कर लिया गया। साथ ही, घाट का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है।
उल्लेखनीय है कि यहां सोमवार को 72 वर्षीय धनराज बाई का निधन हो गया था। मुक्तिधाम का रास्ता नहीं होने के कारण बारिश में टीन शेड लगाकर खेत में अंतिम संस्कार करना पड़ा था।
जिसकी जानकारी ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को मिली तो उन्होंने अधिकारियों को मंगलवार को ही भूमि की पेमाइश करने और श्मशान घाट निर्माण शुरू करने को लेकर सख्त निर्देश दिए थे। इस दौरान मंत्री नागर ने स्व. धनराज बाई के घर जाकर परिजनों को ढांढस बंधाया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
मंत्री हीरालाल नागर के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत कोटसुवा के ग्राम भगवानपुरा में शमशान के लिए भूमि का आवंटन कर दिया गया। इससेे पहले अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में प्रशासन के द्वारा शमशान के लिए भूमि का परिसीमन किया गया। इसके बाद जेसीबी मंगाकर तुरंत नींव की खुदाई भी शुरु कर दी गई।
इस दौरान उर्जा मंत्री ने कहा कि खेत में अंतिम संस्कार करना पड़े, यह बहुत पीड़ादायक है। श्मशान घाट और घाट के रास्ते सरकार की प्राथमिकता में हैं। इसको लेकर बैठकों में कईं बार अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जीवन के अंतिम पड़ाव पर श्मशान घाट के अभाव में असुविधा नहीं होनी चाहिए। सभी जगह अंतिम क्रिया करने के लिए सुविधायुक्त शमसान घाट बने, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
डेढ़ साल पहले ही हो चुका भूमि का आवंटन
उल्लेखनीय है कि ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर कोटसुआं ग्राम पंचायत के अंतर्गत गांव भगवानपुरा में श्मशान घाट निर्माण के लिए 20 फरवरी 2024 को भूमि आवंटित कर दी गई थी। जिसके बाद भी ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा न तो भूमि का कब्जा लिया गया और न ही श्मशान घाट निर्माण में ही कोई रुचि दिखाई गई।
ऐसे में, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने ग्राम पंचायत के अधिकारियों को फटकार लगाई और मंगलवार से ही भूमि का चिह्नीकरण कर श्मशान घाट निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए थे। मंत्री नागर को गांव में शमशान को लेकर लोगों ने शिकायत की थी। जिसके बाद ये निर्देश दिए गए। ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा कि भूमि का आवंटन होने के बावजूद कार्य में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।