कोटा। भारतीय किसान संघ जिला कोटा की ओर से सोमवार को विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। इस दौरान किसान सर्किट हाऊस पर इकट्ठे होकर रैली के रुप कलेक्ट्रेट पहुंचे। जहां नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया।
इस दौरान प्रतिनिधिमण्डल ने किसानों की विभिन्न समस्याओं, किसान हित में नीति निर्माण, बजट का अंतिम किसान तक क्रियान्वयन करने व संकल्प पत्र 2023 व 2024 का स्मरण कराने संबंधी विषयों को लेकर मांगपत्र सौंपा।
प्रतिनिधिमण्डल ने कहा कि खराबे को लेकर विस्तृत सर्वे कराकर कोटा को आपदाग्रस्त जिला घोषित किया जाए। किसानों को अपनी संपूर्ण उपज का लाभकारी मूल्य मिले। वैश्विक स्तर पर ऐसी नीतियों का निर्धारण हो कि किसान की उपज बाजार में अपना अस्तित्व बचाए रखें।
विधानसभा व संसद में कृषि व किसान को लेकर विशेष सत्र आयोजित हो। जिसमें पूरा सत्र खेत, किसान कल्याण, खलिहान व कृषि नीतियों के लिए हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को किसान हितैषी बनाया जाए। सरकार ऐसा कानून लाए कि बाजार में MSP से नीचे भाव न मिले। इरिगेशन वाटर टास्क फोर्स का गठन कर योजना को धरातलीय स्वरूप प्रदान करें।
उन्होंने कहा कि किसानों को दूध में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पर्याप्त चर्चा कर पशुपालन नीति बनाए। बाजारों में उपलब्ध केमिकल युक्त दूध पर पूर्ण प्रतिबंध वाला कानून बने। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रही है। योजना की पर्याप्त समीक्षा की जाकर सीधा खेत से जोड़ा जाए।
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष जगदीश कलमंडा, मंत्री रूपनारायण यादव, सम्भाग अध्यक्ष गिरीराज चौधरी, प्रदेश महिला प्रमुख रमा शर्मा, प्रान्त प्रचार प्रमुख आशीष मेहता, महिला प्रमुख रजनी धाकड़, पीडी धाकड़, रमेश नागर, जमनालाल, धन्नालाल, दाऊशंकर शर्मा, शिवराज योगी, बिरधीलाल, कृष्ण गोपाल नागर, मोहनलाल चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे