वाशिंगटन। अमरीकी राष्ट्र्पति ने एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दे दी है जिसमें रूस से खनिज तेल (पेट्रोलियम) मंगाने वाले देशों के उत्पादों पर अमरीका में 500 प्रतिशत तक का भारी-भरकम आयात शुल्क (टैरिफ) लगाए जाने का प्रावधान है।
चूंकि चीन, भारत और ब्राजील जैसे देश रूस से विशाल मात्रा में खनिज तेल मंगाते हैं इसलिए समझा जाता है कि अमरीका इन देशों पर दबाव बढ़ाना चाहता है। उल्लेखनीय है कि अमरीका में अनेक भारतीय उत्पादों पर पहले से ही 50 प्रतिशत का आयात शुल्क लगा हुआ है।
इस विधेयक का एक अन्य उद्देश्य रूस की आर्थिक स्थिति को कमजोर करना है ताकि वह यूक्रेन के साथ जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए बाध्य हो जाए।
भारत अमरीका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता करना चाहता है और इसका प्रारूप भी तैयार हो चुका है जिसे अमरीका ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है मगर वह इस पर हस्ताक्षर करने में आनाकानी कर रहा है। उसे आशंका है कि द्विपक्षीय व्यापार संधि प्रभावी होने के बाद वह भारत पर दबाव बनाने में सफल नहीं हो सकेगा।
अमरीका में नए विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अगले सप्ताह उसे संसद में पेश किए जाने की संभावना है। यदि वहां यह विधेयक पारित हो गया तो भारत, चीन और ब्राजील को काफी कठिनाई हो सकती है।
भारत से अमरीका को बासमती चावल, मसालों एवं वस्त्र उत्पादों सहित अन्य सामानों का निर्यात ठप्प पड़ सकता है जबकि वह इसका महत्वपूर्ण बाजार है। भारत सरकार सम्पूर्ण स्थिति पर गहरी नजर रखे हुए है। भारत ने रूस से खनिज तेल के आयात में कुछ कटौती तो की है मगर इसे पूरी तरह बंद नहीं किया है।