कोटा। नगर निगम कोटा दक्षिण की हालिया बैठक में एक अहम निर्णय लेते हुए सामुदायिक भवनों का बढ़ा हुआ किराया वापस लेकर पुरानी दरें बहाल कर दी गई हैं। यह फैसला आमजन और गरीब परिवारों के लिए राहत का संदेश लेकर आया है।
इस निर्णय के पीछे वार्ड 47 की पार्षद सलीना शेरी की सतत जनसेवा और संघर्ष की भूमिका प्रमुख रही। उन्होंने नगर निगम में यह मुद्दा बार-बार उठाया कि “सामुदायिक भवन जनसेवा के लिए बने हैं, न कि कमाई का जरिया बनने के लिए।”
सलीना शेरी ने साथ ही किशोरपुरा साजी देहड़ा पुलिया स्थित मोनी बाबा सामुदायिक भवन में ₹10,850 की अवैध वसूली का मामला भी उजागर किया है। उन्होंने इस मामले में राजस्थान लोकायुक्त, जयपुर को शिकायत भेजते हुए गरीबों के हक की रक्षा की मांग की।
“जो भवन गरीबों और कच्ची बस्तियों के लिए बने हैं, वे उन्हीं के लिए निःशुल्क होने चाहिए। गरीबों की जेब काटने का यह सिलसिला अब नहीं चलेगा।”