वाशिंगटन। दुनिया के 70 से ज्यादा देशों पर टैरिफ बढ़ाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में भी घिरे हुए हैं। अमेरिका की हो अदालतों ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आंतरिक संकट से निपटने के लिए बनाए गए 1977 के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इस तरह से हर देश पर टैरिफ नहीं लगाया जा सकता।
इसी बीच वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी अमेरिका की सरकार डर जाहिर करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ आदेश देता है तो अमेरिका के खजाने से टैरिफ से कमाई गई रकम का कम से कम आधा वापस भी करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अरबों डॉलर लौटाने पड़ सकते हैं।
उन्होंने कहा, अगर टैरिफ का आधा भी वापस करना पड़ा तो इससे अमेरिका के खजाने पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इतनी बड़ी रकम लौटाने की तैयारी पर जब सवाल किया गया तो बेसेंट ने कहा, अगर कोर्ट ही आदेश दे देता है तो किसी भी कीमत पर हमें लौटाना ही पड़ेगा। हालांकि इतना विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रंप प्रशासन की जीत होगी।
अमेरिका की एक अदालत ने 29 अगस्त को अपने फैसले में कहा था कि इतने ज्यादा देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना नियमों का उल्लंघन है। कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 14 अक्टूबर तक का समय दिया था। वहीं ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से नवंबर की शुरुआत में ही मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया है।
बता दें कि जब से टैरिफ की नई दरें लागू हुई हैं, तब से ही अमेरिकी कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने 70 अरब डॉलर की वसूली की है। यह पूरे साल में इकट्ठे किए गए शुल्क के आधे से थोड़ा ही कम है। बेसेंट ने कहा कि अगर इस याचिका पर कोई फैसला 2026 में दिया जाता है तो अमेरिका को 750 अरब डॉलर तक लौटाना पड़ सकता है। इससे अमेरिका के खजाने पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।
ट्रंप ने अतिरिक्त टैरिफ की भी दी धमकी: डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की भी धमकी दी है।वित्त मंत्री स्कॉट बेंसेंट का कहना है कि यदि वाशिंगटन और यूरोपीय संघ रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर और अधिक ‘द्वितीयक प्रतिबंध’ लगाते हैं तो इससे रूसी अर्थव्यवस्था ‘पूरी तरह से चरमरा’ सकती है। बेंसेंट ने एनबीसी न्यूज को रविवार को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ ‘सार्थक’ बातचीत की थी। इस दौरान अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा रूस पर और दबाव बनाने के संभावित उपायों पर चर्चा हुई। ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर पहले से लगाए गए 25 प्रतिशत शुल्क के अतिरिक्त 25 प्रतिशत का और शुल्क लगा दिया है। इस प्रकार नई दिल्ली पर कुल शुल्क बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है, जो 27 अगस्त से प्रभावी हुआ है।