नई दिल्ली। 8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। तीन सदस्यीय आयोग 18 महीने में अपनी सिफारिशें देगा।
इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी लेकिन अब जाकर इसका गठन कर दिया गया है।
बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के लिए ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ (terms of reference) को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई चेयरपर्सन होंगी। साथ ही आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम मेंबर होंगे। पंकज जैन इसके मेंबर सचिव होंगे। वह अभी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में सचिव हैं।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में बताया कि आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर प्रस्तुत करनी होंगी। सरकार का इरादा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएं।
यह 8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी संस्था होगी। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव होंगे। अगर जरूरत पड़ी तो आयोग किसी भी मामले पर अपनी सिफारिशें फाइनल होने पर बीच में भी रिपोर्ट दे सकता है।
फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर, कितनी बढ़ेगी सैलरी?
इस आयोग से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों को फायदा पहुंचेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी और खाते में कितने रुपये आएंगे। दरअसल, मूल वेतन में वृद्धि फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ता (डीए) के समायोजन पर आधारित होगी। सातवें आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। इसलिए, आठवें आयोग में यह कितना होगा, इसी पर सब कुछ निर्भर करेगा।
गौरतलब है कि हर वेतन आयोग के बाद डीए शून्य पर रीसेट हो जाता है, क्योंकि नई मूल वेतन में महंगाई का हिसाब पहले ही जोड़ दिया जाता है। उसके बाद धीरे-धीरे डीए बढ़ता है। वर्तमान में डीए मूल वेतन का 55 प्रतिशत है। डीए के हटने से कुल वेतन (मूल + डीए + एचआरए) में वृद्धि थोड़ी कम लग सकती है, क्योंकि 55 प्रतिशत का यह हिस्सा गायब हो जाएगा।
कितना बढ़ेगा वेतन
मान लीजिए कि आप लेवल-5 पर हैं। सातवें वेतन आयोग के तहत आपका मूल वेतन ₹29,200 है और डीए (55%) ₹16,060। मेट्रो शहर में हाउस रेंट अलाउंस (27%) ₹7,884 है। इस तरह कुल वेतन ₹53,144 बनता है। यदि आठवें आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.0 लागू होता है, तो लेवल-5 के कर्मचारियों का नया वेतन इस प्रकार होगा…
- नया मूल वेतन: ₹29,200 × 2 = ₹58,400
- महंगाई भत्ता: 0% (रीसेट)
- हाउस रेंट अलाउंस (मेट्रो, 27%): ₹15,768
- कुल वेतन: ₹74,168
आप इसी फॉर्मूले से सी ग्रेड कर्मचारियों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक की सैलरी की गणना कर सकते हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आठवें वेतन आयोग लागू होने पर आपके खाते में कितनी राशि आएगी।