जयपुर। राजस्थान के लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों के लिए एक गर्व का क्षण है। राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र की जमीनी समस्याओं के समाधान के लिए एक संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group) का गठन किया है, जिसमें लघु उद्योग भारती के चार सक्रिय प्रतिनिधियों को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
यह महत्वपूर्ण उपलब्धि लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व की दूरदर्शिता, सतत प्रयासों और प्रभावशाली संवाद का प्रतिफल है। इस कदम से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि प्रदेश के लाखों उद्यमियों की आवाज़ अब सरकार तक सीधे पहुंचेगी, और उनके सामने आने वाली वास्तविक समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल किया जा सकेगा।
समिति का उद्देश्य और लघु उद्योग भारती की भूमिका
राज्य सरकार द्वारा गठित इस संयुक्त कार्य समूह का उद्देश्य प्रदेश में उद्योगों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को समझना, समाधान प्रस्तुत करना और औद्योगिक विकास को गति देना है। लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि इस समिति में प्रदेश भर के लघु उद्योगों की समस्याओं को एकत्र कर प्रस्तुत करेंगे तथा उनके समाधान हेतु व्यवहारिक सुझाव देंगे।
- यह समिति औद्योगिक भूमि की उपलब्धता व आवंटन प्रक्रिया को सरल बनाएगी।
- वित्तीय सहायता, निर्यात और ग्रामीण उद्योगों के एकीकरण जैसे विषयों पर ठोस सुझाव देगी।
- सरकारी योजनाओं और लाभों को उद्योगों तक पहुँचाने की प्रक्रिया को आसान बनाएगी।
- यह समिति आगामी तीन माह में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।
लघु उद्योग भारती का आह्वान
लघु उद्योग भारती समस्त उद्यमियों, विशेषकर लघु एवं सूक्ष्म क्षेत्र के उद्योगों से आग्रह करती है कि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं व सुझावों को संगठन के माध्यम से प्रस्तुत करें, जिससे उन्हें इस उच्च स्तरीय समिति तक पहुँचाया जा सके।