बैंक की बैठक में 3.5 करोड़ रुपए का बजट पारित, किसानों को मिलेगा 40 लाख का ऋण
कोटा। कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के संचालक मंडल की महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को बैंक अध्यक्ष चैनसिंह राठौड़ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए 3.5 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया। मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत ओटीएस योजना 2025-26 के तहत आम जनता तक लाभ पहुंचाने की व्यापक रणनीति पर चर्चा की गई।
बैंक के अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि किसान हित में प्रतिबद्ध राजस्थान सरकार द्वारा बजट वर्ष 2025-26 के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 200 करोड़ की मुख्यमंत्री अवधिपार व्याज राहत ओटीएस योजना वर्ष 2025-26 भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणियों के लिए लागू कर मुख्य धारा में आने का अमूल्य अवसर दिया गया है।
बैठक में संयुक्त निदेशक कृषि विभाग, बैंक उपाध्यक्ष भंवर सिंह हाड़ा एवं संचालक निहाल सिंह राठौड़, प्राची दीक्षित, रामकिशन मीना, मुकेश मीना,जगदीश प्रसाद मीना, जगदीश शर्मा, बाबूलाल बैरवा, मानगीलाल, सचिव ऋतु सपरा (उप रजिस्ट्रार) उपस्थित रहे।
बैंक सचिव सचिव ऋतु सपरा (उप रजिस्ट्रार) ने बताया कि बैठक में 6 नए सदस्य बनाने की अनुमति देते हुए बैंक में नए सदस्यों को शामिल करने का निर्णय लिया गया साथ ही 9 किसानों को 40 लाख का ऋण स्वीकृति किए गए। वर्ष 2025-26 का 356.55 लाख बजट पारित किया गया।
बैंक पहुचेगा किसानों के पास
अध्यक्ष राठौड़ ने बताया कि बैंक अधिक से अधिक किसानों लाभ पहुचाने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन 17 से 20 जून तक करेगा। अवधिपार हो चुके ऋणों के लिए किसानों से समझाईश कर उन्हे कर मुक्त करने के लिए ओटीएस योजना के लाभो के बारे में समझाया जाएगा। जिसके तहत 17 जून को सुल्तानपुर में क्रय—विक्रय सहकारी समिति परिसर,18 जून को इटावा के खातौली कस्बे की ग्राम सेवा सहकारी समिति तथा 20 जून को इटावा मार्केटिंग सोसायटी परिसर में शिविर का आयोजन किया जाएगा।
उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति कोटा राजेश मीणा ने जीएसएस व्यस्थापक की उपस्थिती दर्ज करने का आश्वासन दिया। सचिव ऋतु सपरा ने किसानों को राजस्व रिर्कोड़, जमाबंदी, खसरा नकल, पैनकार्ड व आधार कार्ड के साथ शिविर में उपस्थित होने का आव्हान किया।
मुख्यधारा में किसानों को करेंगे शामिल
बैंक अध्यक्ष राठौड़ ने बैंक के समस्त अवधिपार ऋणी सदस्यों से अपील की कि वे समझाइश शिविरों में आकर योजना का लाभ उठाएं और अपनी सिविल ठीक कर मुख्य धारा में शामिल हों। उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सहायक होगी। यह पहल राजस्थान सरकार की किसान कल्याणकारी नीतियों का प्रतिबिंब है। मुख्यमंत्री अवधिपार व्याज राहत ओटीएस योजना के माध्यम से किसानों को न केवल वित्तीय राहत मिलेगी बल्कि वे कृषि की मुख्य धारा में भी वापस लौट सकेंगे।