नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का शेयर मार्केट में निवेश पहली बार 10 प्रतिशत तक पहुंच गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यह संस्था सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाली कम ब्याज दर के बीच लगातार ऊंचा सालाना रिटर्न देने के लिए अपनी आमदनी बढ़ाने के रास्ते तलाश रही है।
ईपीएफओ की लगभग 85 प्रतिशत निवेश योग्य राशि सरकारी बॉन्ड में ही लगी हुई है। एक अधिकारी ने बताया कि ईपीएफओ को केवल उसके नए जमा धन को ही शेयर बाजार में लगाने की अनुमति है।
वे शेयरों में और निवेश के लिए प्रतिबद्ध हैं और 10 प्रतिशत की सीमा अभी-अभी पहुंची है। इसे फिलहाल 15 प्रतिशत तक शेयरों में निवेश की इजाजत है।
वित्त वर्ष 2025 के लिए, ईपीएफओ ने सदस्यों के ईपीएफ शेष पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दर की घोषणा की थी, जबकि 10 साल की सरकारी प्रतिभूतियों पर औसत ब्याज दर 6.86 प्रतिशत थी। निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स ने क्रमशः 5.3 प्रतिशत और 5.1 प्रतिशत का रिटर्न दिया था।
खबर के मुताबिक ईपीएफओ शेयर बाजार में केवल एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50 पर आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) के जरिए ही निवेश करता है। इसने अगस्त 2015 में अपने नए जमा धन का 5 प्रतिशत हिस्सा इसमें लगाना शुरू किया था।
हाल के सुधारों में, इसने अपनी ईटीएफ से वापसी से मिली रकम का 50 प्रतिशत फिर से शेयर बाजार में लगाने और वापसी की अवधि चार साल से बढ़ाकर सात साल करने की मंजूरी दी है।
आरबीआई की सलाह और भविष्य की तैयारी
यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब पिछले साल भारतीय रिजर्व बैंक ने ईपीएफओ के निवेश प्रबंधन और लेखा पद्धतियों में सुधार के लिए कई सुझाव दिए थे। ईपीएफओ लगभग 30 करोड़ श्रमिकों की 25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की रिटायरमेंट बचत का संरक्षक है।
आरबीआई ने निवेश का एक बहुत ही लचीला तरीका सुझाया है। उनका मानना है कि ईपीएफओ को अपने डेट पोर्टफोलियो में बदलाव करना चाहिए और ऐसे समय में शेयरों में अधिक निवेश करना चाहिए ताकि अगले चक्र में अधिक रिटर्न मिल सके। इसके लिए कोष के मजबूत प्रबंधन की जरूरत है।
ईपीएफओ ने अपनी इक्विटी निकासी नीति और ब्याज स्थिरीकरण रिजर्व की जांच के लिए आईआईएम कोझिकोड को भी नियुक्त किया है। निवेश प्रबंधन पर आरबीआई के सुझावों का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, साथ ही क्रिसिल के साथ सलाह-मशविरे से प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं।