पायलट के विभाग के लिए गहलोत के वित्त विभाग ने जारी नहीं किए थे 3,024 करोड़

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जयपुर। राजस्थान में पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ‘बागी’ सचिन पायलट के बीच चल रहे सियासी (rajasthan political crisis updates) घमासान में अब एक नई बात भी निकलकर सामने आ रही है। पता चला है कि राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने अभी तक ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को 3,024 करोड़ रुपये का अनुदान जारी नहीं किया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग सचिन पायलट के पास था, यह अनुदान 2019-20 की अवधि के लिए वित्त विभाग को जारी करना था।

30 जुलाई को सामने आई ये बात
ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा 30 जुलाई को मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के साथ राज्य स्तरीय विकास और समन्वय समिति को दिए गए मुद्दों पर एक प्रस्तुति में यह बात सामने आई। प्रस्तुति ने कहा कि यह फंड, राज्य वित्त आयोग के अनुदान का हिस्सा था। बता दें, वित्त विभाग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है।

‘कई योजनाएं लागू नहीं हो पाईं’
यह भी बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमएवाई-जी), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) को लागू करने के लिए केंद्रीय हिस्से से 1,883.25 करोड़ रुपये राज्य के 1,262.53 करोड़ रुपये के रूप में लंबित थे। जिसके चलते राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (NRETP) और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) योजनाएं जारी नहीं की गई हैं।

सीएम गहलोत ने लिखी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी
प्रदेश में कोरोना महामारी और सियासी घमासान के बीच सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में जहां पीएम मोदी से कोरोना महामारी को एक बार फिर सभी राज्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का आग्रह किया है। वहीं इसके साथ ही टिड्डी हमले को भी राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात की है।