नई दिल्ली। एक जून से कुछ नियमों में बदलाव होने वाले हैं। इन नियमों का सीधा असर आपकी जिंदगी से जुड़ा है, जो जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि ये बदलाव बैंक, पेट्रोल, रसोई गैस और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। बता दें कि, 1 जून से रसोई गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी होगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम मई में 28 पैसे बढ़ाएं थे। वहीं, गैर-सब्सिडी वाले सिलिंडर की कीमत 6 रुपए बढ़ी थी।
RTGS ट्रांजैक्शन का समय बदलेगा
भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों के हित में बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि ग्राहक अब बैंक से लेनदेन शाम 6 बजे तक कर सकेंगे। आरबीआई ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस के माध्यम से लेनदेन का समय बढ़ा दिया है।आरबीआई के फैसले के बाद अब ग्राहक शाम 6 बजे तक बैंकों में लेनदेन कर सकेंगे।इससे पहले आरटीजीएस के माध्यम से लेनदेन 4: 30 बजे तक किया जा सकता था। बढ़ाई गई समयसीमा एक जून से लागू होगी।
कार खरीदना हुआ महंगा
अगर आप आर्मी कैंटीन से कार खरीदने की सोच रहे हैं तो 1 जून से इसके लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल, व्हीकल्स पर CSD कैंटीन के खर्च को कम करने के लिए सेना ने नया नियम प्रस्तावित किया है, जिसके तहत सैन्य अधिकारी 12 लाख तक का वाहन (जीएसटी हटाकर) कैंटीन से खरीद सकेंगे।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगेंगे पैनिक बटन
महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल में पैनिक बटन लगाने का नियम लागू किया है। डीटीसी और क्लस्टर स्कीम की बसों में पैनिक बटन लगाए जाने की तैयारी की जा रही है।
बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल
1 जून से बिना हेलमेट लगाए दो-पहिया वाहन चलाने वालों को पेट्रोलपंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। हालांकि यह नियम सिर्फ उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए लागू होगा।
केरल में लागू होगा GST आपदा टैक्स
भयंकर बाढ़ से प्रभावित हुए केरल राज्य के पुनर्निर्माण के लिए राज्य कर विभाग 1 जून से एक फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगाने जा रहा है। यह टैक्स 5 फीसदी से अधिक जीएसटी स्लैब वाले सभी आइटम्स पर लगाया जाएगा। 1 जून 2019 से अगले दो साल तक के लिए यह एक फीसदी की दर से वसूला जाएगा।
EMI में हो सकती है कटौती
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया जा सकता है। आरबीआई की द्विमासिक नीति की घोषणा 6 जून 2019 को होगी। दरों में कटौती से आम लोगों को सस्ती दरों पर कर्ज मिलेगा।