नई दिल्ली। भारत में इलेक्ट्रिक वीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ग्राहकों को 50,000 रुपये तक की छूट देगी। इतना ही नहीं सरकार इलेक्ट्रिक वीकल्स खरीदने के लिए कम ब्याज पर लोन उपलब्ध करायेगी। सरकार का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वीकल निर्माताओं को बढ़ावा देना है। सरकार इन नीतियों के जरिये इलेक्ट्रॉनिक वीकल की खरीद को भी बढ़ावा देना चाहती है।
सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वीकल की कीमतों में कमी लाना चाहती है। इलेक्ट्रॉनिक वीकल की कीमत परंपरागत पुराने वीकल्स के आस पास लाना चाहती है जिससे लोग इलेक्ट्रॉनिक वीकल्स को प्राथमिकता दें।
पार्किंग चार्ज और रजिस्ट्रेशन भी फ्री
खरीदारों के दिए जाने वाले लाभ इलेक्ट्रॉनिक वीकल के मॉडल और उनमें इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी के साइज पर निर्भर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वीकल खरीदने वालों को पार्किंग चार्ज में भी छूट दी जा सकती है। कई राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक वीकल्स के लिए रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स फ्री कर दिया गया है। इस योजना के लागू होने के बाद इसे पूरे देश में इंप्लिमेंट किया जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक वीकल की कम लोकप्रियता के पीछे सबसे बड़ा कारण भारतीय बाजार में इनका महंगा होना है। डीजल और पेट्रोल इंजन वीकल्स की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक वीकल्स की कीमत 2 से 2.5 गुना ज्यादा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वीकल्स में विकल्प भी डीजल और पेट्रोल इंजन वीकल्स की तुलना में काफी कम है।