जयपुर। Three new policies approved: राजस्थान विधानसभा सत्र के बीच भजनलाल सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक कर तीन अहम नीतियों को तो मंजूरी दी ही गई है। इसके साथ ही निवेश प्रस्तावों के लिए 4 जिलों में लैंड अलॉटमेंट के प्रकरणों को भी स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट में टैक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी एवं राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी व नई युवा नीति को मंजूरी दी गई है। वहीं विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स को कुलगुरू की पदवी प्रदान करने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज (अमेण्डमेंट) बिल लाने, रीको औद्योगिक क्षेत्रों में भू आवंटन से जुड़े प्रकरणों के लिए राजस्थान लैंड रेवेन्यू (अमेण्डमेंट वेलिडेशन) बिल लाने सहित कार्मिक कल्याण और सेवा नियमों में संशोधन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए।
टैक्सटाइल एण्ड अपैरल पॉलिसी-2025
मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल एवं पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल ने बताया कि राज्य सरकार वस्त्र व परिधान के क्षेत्र में प्रदेश को एक ग्लोबल मेन्यूफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना चाहती है। इसे ध्यान में रखते हुए आज कैबिनेट में मंजूर की गई राजस्थान टैक्सटाइल एण्ड अपैरल पॉलिसी-2025 प्रदेश में टैक्सटाइल एण्ड अपैरल क्षेत्र में उत्पादकता और निर्यात को बढ़ावा देगी। इस नीति से प्रदेश में लगभग 40 हजार करोड़ रुपए के संभावित निवेश से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
डेटा सेंटर पॉलिसी-2025
पटेल ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी- 2025 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। इस पॉलिसी का उद्देश्य राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करना है एवं राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र में प्रमुख गंतव्य बनाना है।
इस नीति में डेटा सेंटर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, सनराइज इंसेंटिव, ब्याज अनुदान, बैंकिंग, ट्रांसमिशन व व्हीलिंग शुल्क में छूट, भूमि संबंधी फ्लेक्सिबल भुगतान सुविधा, स्टांप ड्यूटी, भू-रूपांतरण व विद्युत शुल्क में छूट तथा बाह्य विकास शुल्क से छूट सहित कई प्रावधान किए गए हैं। इसके क्रियान्वयन से राज्य में आगामी पांच वर्षों में लगभग 20 हजार करोड़ रुपए का निवेश आना संभावित है।