राजस्थान सरकार की एग्रोबेस इण्डस्ट्रीज के लिए बड़ी घोषणा

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कोटा। मुख्यमंत्री ने शनिवार को आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत प्रदेश में अधिक से अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना एवं उनके विस्तार के लिए कृषि विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित करने को मंजूरी दी है। साथ ही जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

हाडौती में सोयाबीन, लहसुन, धनिया, धान, संतरा आदि का बम्पर उत्पादन होता है, लेकिन पर्याप्त प्रसंस्करण नहीं होता है। यहां से खरीददार माल लेकर दूसरे राज्यों में प्रसंस्करण करते हैं। यहां उत्पादन वही प्रसंस्करण की जरूरत को इंगित किया था। इसके बाद सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के अलग-अलग विभागों से प्रस्ताव मांगे थे। अब मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा कर दी है। इससे प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना व विस्तारीकरण की संभावनाएं बढ़ेंगी।

आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना एवं विस्तार के लिए योजना प्रारम्भ की है। इस योजना के तहत इन इकाइयों की स्थापना एवं विस्तार के लिए 10 लाख रुपये तक के अनुदान का प्रावधान है। केन्द्र प्रवर्तित इस योजना में केन्द्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में वित्तीय भागीदारी का प्रावधान है। सम्पूर्ण देश में 2 लाख खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना तथा विस्तार के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया।