गुर्जर आंदोलन: विधानसभा में आज 5% आरक्षण का ऐलान संभव

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जयपुर। आरक्षण की मांग को लेकर मंगलवार को पांचवें दिन भी गुर्जर प्रदेश में पटरियों और सड़कों पर जमे रहे। दूसरी ओर, राज्य सरकार आंदोलन के हल के लिए मंगलवार को दिनभर बैठकें करती रही। इस बीच, माना जा रहा है कि गुर्जर आरक्षण को लेकर सरकार बुधवार को विधानसभा में बड़ा ऐलान कर सकती है।

इस दिन 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण के साथ 5 प्रतिशत गुर्जर आरक्षण देने का संकल्प पत्र पारित किया जा सकता है। इस मसौदे को लेकर आईएएस नीरज के. पवन ने सवाईमाधोपुर में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से मिले। इस पर देर रात तक मंथन किया गया।

सरकार केंद्र के पाले में डाल सकती है गेंद
सवर्ण आरक्षण का कानून केंद्र सरकार पहले ही पारित कर चुकी है लेकिन प्रदेश सरकार ने इसे अब तक यहां लागू नहीं किया है। सरकार सवर्णों के साथ गुर्जरों को 5 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र के पाले में गेंद डाल सकती है। प्रदेश में 5 प्रतिशत गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर पिछले पांच दिन से आंदोलनरत गुर्जरों से बातचीत के लिए सरकार ने तीन मंत्रियों की कमेटी भी बनाई हुई है, लेकिन आंदोलनकारी आरक्षण के नोटिफिकेशन की मांग पर अड़े हुए हैं।

सीएमओ में पहले कोर कमेटी, फिर कैबिनेट की बैठक
गुर्जर आरक्षण व मसौदे पर चर्चा के लिए मंगलवार को दिन भर सीएमओ में बैठकों का दौर चला। दोपहर में कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, विधानसभा अध्यक्ष डॉ.सीपी जोशी, मंत्री उदयलाल आंजना के अलावा गुर्जर विधायक जितेंद्र सिंह, अशोक चांदना, शकुंतला रावत, जीआर खटाना शामिल हुए। इसके बाद शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इसमें गुर्जर आरक्षण व सवर्ण आरक्षण के मुद्दे को लेकर करीब 2 घंटे तक चर्चा हुई।

यूडीएच व संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में साफ लिखा है कि कानून बनाकर गुर्जरों को 5 प्रतिशत आरक्षण देने का काम करेंगे। धारीवाल ने कहा कि सरकार ने गुर्जर आंदोलनकारियों से अपील की है कि आंदोलन शांतिपूवर्क करें, लेकिन फिर भी तोड़फोड़ हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गुर्जरों से बातचीत के लिए कमेटी बना रखी है इसके अलावा भी गुर्जर यदि सीएम से भी बातचीत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।

आज से शुरू होने वाली परीक्षाएं स्थगित
राजस्थान यूनिवर्सिटी ने गुर्जर आंदोलन के चलते बुधवार से शुरू होने वाली मुख्य परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। 13, 14, 15, 16 फरवरी की होने वाली सभी विषयों की परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। बुधवार से बीए नॉन कॉलेज की परीक्षाएं शुरू होनी थी। जिसमें 1.40 लाख छात्र- छात्राएं शामिल थे।

फिलहाल यूनिवर्सिटी ने अभी आगे की तिथियां घोषित नहीं की है। 18 से होने वाली सभी परीक्षाएं यथावत रहेगी। ये पेपर हुए हैं स्थगित 13 फरवरी से होने वाले बीए नॉन कॉलेज के तीनों सालों के पेपर स्थगित हुए हैं। इनमें प्रथम वर्ष के इंग्लिश, सोशयोलॉजी-1, हिस्ट्री- 1, द्वितीय वर्ष का हिस्ट्री- 1 और तृतीय वर्ष के पॉलिटिकल साइंस- 1 व ज्योग्राफी- 1 के पेपर होने थे। अब इनकी अगली तिथि घोषित होगी।

मानवाधिकार आयोग भी आगे आया
राज्य मानवाधिकार आयोग ने आंदोलन पर चिंता जताते हुए कहा कि आमजन में भय का माहौल है। सरकार रेल और सड़क मार्ग खुलवाने के लिए उचित कार्रवाई करे। सरकार बताए कि वर्तमान में आंदोलन में शामिल लोगों पर कितने केस दर्ज हैं। इनमें से कितनों पर दंडात्मक कार्रवाई हुई।

यह भी बताए कि वापस लिए गए केस दोबारा शुरू करने के लिए कोई कानून है या नहीं। गुर्जर आंदोलन के तहत 13 साल में 755 केस दर्ज किए गए। इनमें से 233 सरकार ने वापस ले लिए, जबकि 162 में पुलिस ने एफआर लगा दी। इन प्रकरणों में 8850 लोगों को आरोपी बनाया गया।

उत्तरप्रदेश-मध्यप्रदेश से अतरिक्त सुरक्षा बल मंगाया
प्रशासन ने भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा और टोंक में सुरक्षा बढ़ा दी है। उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश से अतिरिक्त सुरक्षा बल मंगवाया गया है। आठ जिलों में राजस्थान सशस्त्र बल की 17 कंपनियों की तैनात की गईं। रेलवे स्टेशन और ट्रैक की भी सुरक्षा की जा रही है।