सवर्ण आरक्षण : सरकार बदलेगी गरीबी की परिभाषा, हो सकते हैं ये बदलाव

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नई दिल्ली। सवर्ण आरक्षण के दायरे को कम करने के लिए सरकार 8 लाख रुपए आय सीमा को बदलकर 5 लाख कर सकती है। साथ ही 5 एकड़ संपत्ति को कम किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अगले एक माह में इन बदलावों पर मुहर लग सकती है। केंद्रीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्री थावरचंद्र गहलोत ने भी बदलावों की ओर इशारा किया है।

उन्होंने कहा कि 8 लाख सालाना आय और 5 एकड़ संपत्ति की लिमिट काफी ज्यादा है। इसमें बदलाव किया जा सकता है। लेकिन गहलोत ने ये भी कहा कि संसद से गरीब सवर्णों को आरक्षण को बिल पास हुआ, उसमें कहीं भी आय सीमा और संपत्ति का जिक्र नहीं किया गया है।

राज्यों को दिया जा सकता है सवर्ण आरक्षण का अधिकार
वित्त मंत्रालय के कुछ सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि राज्यों को अपने हिसाब से सवर्ण आरक्षण के दायरे आने वालों के लिए नियम बनाने की छूट दे दी जाए। हालांकि अगर राज्यों को यह अधिकार दिया जाता है, तो राज्य सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए इनका इस्तेमाल कर सकती हैं।