इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को डबल डिजिट में ले जाना चुनौती : नीति आयोग

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नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को डबल डिजिट में ले जाना चुनौती है और सरकार इसे हासिल करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की चौथी मीटिंग में रविवार को पीएम मोदी ने कहा कि 2017-18 की चौथी तिमाही में 7.7 फीसदी की ग्रोथ रेट अच्‍छी है लेकिन अब इसे डबल डिजिट में ले जाना एक चुनौती है। सरकार इसके लिए जो भी जरूरी होगा, वह सभी उपाय करेगी।

मोदी ने कहा कि नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल ने जटिल विषयों पर भी सहयोग और प्रतिस्पर्धी होकर ‘टीम इंडिया’ की तरह काम किया है। जीएसटी इसका उदाहरण है। पीएम मोदी ने बाढ़ प्रभावित राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों को भरोसा दिया कि हालात से निपटने के लिए केंद्र उनकी हरसभंव मदद करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि राज्‍यों के मुख्‍य मंत्रियों ने नीति निर्धारण में अहम रोल निभाया है।

उन्‍होंने स्‍वच्‍छ भारत मिशन, डिजिटल ट्रांजैक्‍शन और स्किल डेवलपमेंट जैसे मसलों पर सब-ग्रुप और कमिटी बनाया। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने 2017 में दिए अपने प्रजेंटेशन में साफ कहा था कि छह समस्याओं गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता से स्वतंत्रता की नींव साल 2022 तक रखी जाएगी।

आयुष्‍मान भारत में 10 करोड़ परिवारों को मिलेगा लाभ
मोदी ने कहा कि आयुष्‍मान भारत तहत के तहत 1.5 लाख हेल्‍थ और वेलनेस सेंटर्स बनाए जा चुके हैं। करीब 10 करोड़ परिवार को हर साल 5 लाख रुपए हेल्‍थ कवर दिया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत एजुकेशन के लिए एक व्‍यापक दृष्टिकोण अपना जाएगा।

मोदी ने कहा कि इन कदमों के जरिए 2020 तक न्‍यू इंडिया के विजन को हासिल करने के लिए जरूरी है। गवर्निंग काउंसिल एक ऐसा प्‍लेटफॉर्म है जो देश के विकास में ऐतिहासिक बदलाव लाएगा।पीएम मोदी ने कहा कि इस वित्‍त वर्ष में केंद्र से राज्‍यों को 11 लाख करोड़ से ज्‍यादा मिल रहे हैं। यह पिछली सरकार के 6 लाख करोड़ से ज्‍यादा है।