सरकारी फसल बीमा कम्पनी बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा  

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कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने बताया कि राज्य की 25 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ दिया गया है और शेष मंडियों को राजस्थानी इन्टीग्रेटेड मंडी मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा है

जयपुर। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने बताया कि सरकारी फसल बीमा कम्पनी बनाने का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भिजवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकारी फसल बीमा कम्पनी बनने से इस योजना के क्रियान्वयन में आ रहीं तकनीकी दिक्कतों से निजात मिल सकेगा और प्रीमियम व क्लेम की राशि के आदान-प्रदान में भी आसानी होेगी।

सैनी बुधवार को पंत कृषि भवन में भारतीय किसान संघ और मंत्री मंडलीय उप समूह के साथ हुई वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से अनुमति मिलते ही मूंग और उड़द की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू कर दी जाएगी।

उन्होंने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजे गए प्रस्ताव को जल्द अनुमति प्रदान करने के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह से दूरभाष पर भी वार्ता की। कृषि मंत्री सैनी ने बताया कि राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा के बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।

यह समिति प्रदेश में संचालित इस योजना के गुणावगुण का अध्ययन कर इसके बेहतर क्रियान्वयन के सुझाव सरकार को देगी। उन्होंने बताया कि राज्य की 25 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ दिया गया है और शेष मंडियों को राजस्थानी इन्टीग्रेटेड मंडी मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा है।

राज्य की ज्यादातर मंडियों में अतिक्रमियों से ऑक्शन प्लेटफार्म खाली करवा लिए गए हैं, ताकि किसानों को उनकी उपज बेचने में आसानी हो सकेगी। इसके साथ ही मंडियों में इलेक्ट्रोनिक कांटे और डिस्प्ले बोर्ड भी लगवाए गए हैं।  

सैनी ने बताया कि राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन में किसान संघों के 2 प्रतिनिधियों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही रबी सीजन से पूर्व  कृषि आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष निरीक्षण दल गठित किए जाएंगे।  

बैठक में गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया, जल संसाधन मंत्री डॉ. रामप्रताप, सहकारिता मंत्री  अजयसिंह किलक, राजस्व राज्य मंत्री अमराराम, कृषि विभाग के आयुक्त श्री विकास सीताराम भाले, कृषि विपणन विभाग के निदेशक नन्नूमल पहाड़िया, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन की प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा सहित भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मौजूद थे।