GST विसंगति दूर करने, कारों पर सेस बढ़ाने पर होगा फैसला

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जीएसटी काउंसिल की 21वीं बैठक आज, इडली-डोसा घोल, कस्टर्ड पावडर समेत करीब 25 प्रोडक्ट पर घट सकते हैं टैक्स रेट

हैदराबाद। जीएसटी काउंसिल की 21वीं बैठक शनिवार को हैदराबाद में होगी। इसमें आम इस्तेमाल की वस्तुओं पर टैक्स की दरों को लेकर विसंगति दूर करने पर फैसला हो सकता है। लग्जरी और मिड साइज कारों पर सेस बढ़ाने पर भी फैसला संभव है।

अधिकारियों ने बताया कि बैठक में जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के आईटी से जुड़े मसलों पर भी चर्चा हो सकती है। हाल में ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने में कारोबारियों को काफी दिक्कतें पेश आई थीं।

वित्त मंत्री अरुण जेटली अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य हैं। काउंसिल की बैठक में इडली/डोसा के घोल, सूखी इमली, कस्टर्ड पावडर और रसोई गैस लाइटर समेत करीब 25 प्रोडक्ट्स पर जीएसटी की दर कम करने पर विचार हो सकता है।

अनब्रांडेड खाद्य वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन ब्रांडेड और पैकेज्ड खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी की दर 5 फीसदी तय की गई है। लेकिन देखने में आया है कि कंपनियां जीएसटी से बचने के लिए अपने ब्रांड डि-रजिस्टर्ड करवा रही है।

इसलिए फिटमेंट कमेटी ने जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड ब्रांड तय करने के लिए कट ऑफ डेट 15 मई 2017 निर्धारित करने की सिफारिश की है। इसके बाद भले ही ब्रांड बाद में डि-रजिस्टर्ड हो जाएं, उन पर टैक्स लागू होगा।

मिड-साइज, लक्जरी कारों और एसयूवी पर सेस कितना बढ़ाया जाए और यह कब से लागू हो, यह भी इस बैठक में तय हा़े सकता है। काउंसिल ने 5 अगस्त की पिछली बैठक में इन गाड़ियों पर सेस 15 से बढ़ाकर 25 फीसदी करने को मंजूरी दी थी। सेस में बढ़ोतरी का अध्यादेश जारी हो चुका है।

अब काउंसिल को अंतिम फैसला करना है। एक जुलाई से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) लागू होने के बाद यह काउंसिल की तीसरी बैठक होगी।

यूआईडीएआई चीफ एबी पांडे जीएसटीएन के अंतरिम चेयरमैन नियुक्तभारतीयविशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के सीईओ एबी पांडे को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जीएसटीएन के पहले चेयरमैन नवीन कुमार का कार्यकाल 29 अगस्त को पूरा हो गया था। पांडे को जीएसटीएन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।