नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की शेयर बाजार में लिस्टेड करवाने को अपनी मंजूरी दे दी है। इन कंपनियों में रेल मंत्रालय के तहत पांच पी.एस.यू. शामिल हैं और चार पी.एस.यू. रक्षा कंपनियों से जुड़े हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने स्टॉक एक्सचेंजों पर 11 सी.पी.एस.ई. (सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज) को सूचीबद्ध होने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।”
रेलवे मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रेल विकास निगम लिमिटेड, आई.आर.सी.ओ.एन. इंटरनेशनल लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (आई.आर.एफ.सी.) लिमिटेड, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आई.आर.सी.टी.सी.) और रीट्स लिमिटेड अपने आई.पी.ओ. पेश करेंगे। वहीं रक्षा मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबल्ल्डर एवं इंजीनियर्स, माजगॉन डॉक शिपबिल्टर लिमिटेड और मिश्र धातु निगम लिमिटेड शामिल हैं।
वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की 25 फीसदी हिस्सेदारी सार्वनिक पेशकश के जरिए बेचकर इन्हें शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराया जाएगा। मंत्रिमंडल ने 11 सी.पी.एस.ई. में पात्र कर्मचारियों के लिए सेबी नियमों के मुताबिक शेयर आरक्षित रखने को भी अपनी मंजूरी दी है। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश में छोटे निवेशकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शेयर मूल्यों पर पांच फीसद डिस्काऊंट देने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी है।
