कोटा| अब राज्य सरकार आईएल की जमीन का अधिग्रहण करेगी। जयपुर में हुई एक अहम बैठक में उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रिवाइवल पैकेज के लिए उपलब्ध कराए गए ब्याज मुक्त ऋण के बकाया 136 करोड़ 26 लाख रुपए पर दंड स्वरूप लगाया गया ब्याज माफ किया जाएगा।
शेखावत ने बताया कि आईएल को लीज पर उपलब्ध कराई गई भूमि में से अब कोटा में 182 एकड़ और जयपुर के सीतापुरा में 10.59 एकड़ भूमि उपलब्ध है। इसमें से 0.59 एकड़ भूमि का मालिकाना हक आईएल का होने के कारण इस भूमि की बाजार दर के अनुसार राशि तय कर उस राशि का समायोजन ब्याज मुक्त ऋण के बदले किया जाएगा। राज्य सरकार ने आईएल के रिवाइवल के लिए राहत पैकेज के रूप में 145 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त ऋण दिया था।
आईएल ने इसकी किश्तों का समय पर भुगतान नहीं किया जिसमें से 136 करोड़ 26 लाख बकाया है। शेखावत ने केंद्र सरकार से इस राशि का भुगतान करने का आग्रह किया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त डीबी गुप्ता, राजीव स्वरूप, मुकेश शर्मा, केन्द्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव शिवानंद, आयुक्त उद्योग कुंजी लाल मीणा, रीको एमडी मुग्धा सिन्हा, निदेशक भारी उद्योग रितु पांडेय, आईएल के सीएमडी एमपी ईश्वर, अतिरिक्त निदेशक उद्योग एलसी जैन, संयुक्त सचिव उद्योग नीतू बारुपाल उपस्थित थे।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कोटा और जयपुर में आईएल की स्थापना के समय जमीन उपलब्ध करवाई थी। बैठक में केन्द्र एवं राज्य सरकार के उच्च अधिकारी उपस्थिति थे।
