नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने राज्य जीएसटी विधेयक पारित कर दिया है जिससे 30 जून की मध्यरात्रि से वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केरल और पश्चिम बंगाल ने राज्य जीएसटी विधेयक को मंजूरी देने के लिए अध्यादेश जारी किया है जबकि बाकी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनी अपनी विधानसभा से इसे पारित किया है।
वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है, ‘आज की तारीख में जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने राज्य वस्तु एवं सेवा कर विधेयक पारित किया है।’ केरल ने आज राज्य जीएसटी विधेयक को मंजूरी प्रदान करते हुए अध्यादेश जारी किया जबकि पश्चिम बंगाल ने 15 जून को अध्यादेश जारी किया था।
,अब केवल एक ही राज्य रह गया है और वह है जम्मू-कश्मीर जिसे राज्य वस्तु एवं सेवा विधेयक पारित करना बाकी है। इस प्रकार, सभी 30 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों समेत पूरा देश 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने के लिए तैयार है।’ 30 जून की आधी रात को जीएसटी की शुरुआत के मौके पर संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय हॉल में एक घंटे का कार्यक्रम होगा जो 14 अगस्त की अर्धररात्रि के भारत के ‘नियति के साथ मिलन’ कार्यक्रम की याद दिलाएगा।
