जयपुर। राजस्थान में भारतीय किसान संघ ने किसानों की मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन को सोमवार देर रात समाप्त कर दिया। सोमवार को सरकार के साथ करीब 11 घंटे तक चली वार्ता के बाद देर रात दोनों पक्षों के बीच विभिन्न मांगों को लेकर सहमति बन गई। किसान संघ ने बीस जून से ग्राम से संग्राम आंदोलन शुरू करने की घोषणा की थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है।
हालांकि कर्ज माफी का मामले में सरकार ने कोई ठोस भरोसा किसान संघ को नहीं दिया है।भारतीय किसान संघ की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष मणिलाल लबाना ने बताया कि सरकार ने किसान संघ की सभी प्रमुख मांगों को मान लिया है। बातचीत सौहार्दपूर्ण रही है। इसे देखते हुए संभाग स्तर पर चल रहे महापड़ाव को समाप्त कर दिया गया है तथा आंदोलन के अगले चरण में मण्डियां बंद करने की घोषणाएं भी वापस ले ली गई है। संभाग मुख्यालयों पर पड़ाव 15 जून से जारी था।
यह बनी सहमति
किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल की सरकार से हुई वार्ता में कर्ज माफी के मामले में केवल ब्याज खत्म करने, विधानसभा के आगामी सत्र में एक दिन किसानों की समस्याओं पर विशेष चर्चा करवाने, शंट कैपेसिटर लगवाने की अनिवार्यता को समाप्त करने, बिजली के बकाया कनेक्शन जारी करने, खराब ट्रांसफार्मर बदलने के लिए समय तय करने, समर्थन मूल्य को लागत के आधार पर तय करने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने सहित कई मांगें मान ली गई है। समर्थन मूल्य पर प्याज की खरीद के लिए भी प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसकी खरीद के आदेश राज्य सरकार जारी करेगी।
