नयी दिल्ली। जीएसटी परिषद की रविवार को बैठक होगी। बैठक में उन कुछ दरों की समीक्षा की जाएगी जिसको लेकर उद्योग ने अप्रसन्नता जतायी है। इसके अलावा मसौदा नियमों में संशोधन पर भी चर्चा होगी।
वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता वाली परिषद की सितंबर 2016 में गठन के बाद यह 16वीं बैठक है। इसमें राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, बैठक के एजेंडे में तीन जून को हुई जीएसटी परिषद की 15वीं बैठक के ब्योरे की पुष्टि, जीएसटी के मसौदा नियमों में संशोधन तथा विभिन्न व्यापार उद्योग तथा उनके संगठनों से मिले अनुरोध के आधार पर जरूरत होने पर दर समायोजन को मंजूरी शामिल है।
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के एक जुलाई से लागू होने से पहले परिषद की 11 जून को होने वाली बैठक संभवत: अंतिम होगी। विभिन्न उद्योग संगठनों ने कर दरों की समीक्षा का आग्रह किया है। उनका कहना है कि जीएसटी का प्रभाव मौजूदा कराधान स्तर से कहीं अधिक होगा।वाहन उद्योग ने मझोले और बड़े आकार की हाइब्रिड कारों पर जीएसटी दर की समीक्षा की मांग की है। इन कारों पर 43 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव है जो मौजूदा 30.3 प्रतिशत प्रभावी कर से अधिक है।
