नयी दिल्ली। जीएसटी के लिये सूचना प्रौद्योगिकी सुविधा उपलब्ध कराने वाली जीएसटी नेटवर्क हाई-टेक सुरक्षा निगरानी और विश्लेषण केंद्र स्थापित करेगा। यह केंद्र साइबर खतरा के बारे में पूर्व चेतावनी देगा और हर महीने 300 करोड़ इनवायस का रखरखाव करने वाली आईटी प्रणाली के लिए खतरे की पूर्व चेतावनी देगा और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
जीएसटीएन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रकाश कुमार ने कहा कि जीएसटीएन ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत आंकड़ों की सुरक्षा का आश्वासन देने के बाद अब वह अपने साफ्टवेयर सुरक्षा के लिये अतिरिक्त कदम उठाया है। इस सुरक्षा का आडिट सरकार की आईटी प्रमाणन इकाई एसटीक्यूसी ने किया है।
उन्होंने कहा कि अगले महीने से जीएसटी के क्रियान्वयन के साथ जीएसटीएन ने रैंसमवायर के हमले की आशंका को गंभीरता से लिया है और साइबर सुरक्षा इकाई स्थापित करने का निर्णय किया है। हालांकि जीएसटीएन को अबतक गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी नहीं मिली है। इंफोसिस द्वारा तैयार किया जा रहा सिक्योरिटी आपरेशन सेंटर (एसओसी) के अलावा मौजूदा सुरक्षा पर नजर रखने का काम कर रहा है।
जीएसटीएन एक गैर-सरकारी निजी लिमिटेड कंपनी है। इसका गठन 28 मार्च 2013 को हुआ। भारत सरकार की इसमें 24.5 प्रतिशत तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली समेत सभी राज्यों तथा राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की 24.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है।शेष 51 प्रतिशत हिस्सेदारी गैर-सरकारी वित्तीय संस्थान एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की है।
