नई दिल्ली। लंबी अवधि से स्टाॅक लिमिट हटाने की मांग कर रही दाल इंडस्ट्री की मांग बुधवार को उस समय पूरी हो गई जब खाद्य वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने इसकी जानकारी ट्वीट कर के दी। ट्वीट में लिखा है कि दाल उत्पादक किसानों के हितों को देखते हुए राज्यों को सभी दालों पर से स्टाॅक लिमिट हटाने का निर्देश दिया गया है।
हालांकि केन्द्र सरकार लगातार कहती आई थी कि ये राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं और राज्य सरकारें अगर चाहें तो लिमिट हटा सकती है। लेकिन दालों की कीमतों पर नियन्त्रण के लिए राज्य सरकारें स्टाॅक लिमिट नहीं हटा रही थीं।
चूंकि साल 2016-17 में आए कृषि उत्पादन के आंकड़े रिकाॅर्ड हैं और आगे माॅनसून को लेकर भी जो खबरें आ रही हैं वो सकारात्मक संकेत दे रही हैं। जिसको देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है।
