नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने देश भर में जिला स्तर पर कंपनियों के लिए सुगमता को बढ़ावा देने के लिए सघन कार्ययोजना का प्रस्ताव दिया है, जिसमें हर प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए पानी की दरों आदि का ऑनलाइन प्रकाशन और जमीनों के कागजात के डिजिटलीकरण की व्यवस्था भी शामिल है।
इस का मसौदा जारी कर इस पर संबंधित पक्षों की टिप्पणियां मांगी गई हैं। इसमें मसौदे में जिले स्तर पर विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों की जिम्मेदारी तय करने के सुझाव हैं, जिनमें शहरी स्थानीय निकाय, जिलाधिकारी, सब-रजिस्ट्रार अधिकारी मुहर एवं पंजीयन विभाग, कलेक्टर कार्यालय और नगर निगमें शामिल हैं।
मंत्रालय ने जिला स्तर पर सभी संबंधित कार्यालयों एवं विभागों को सारी संबंधित सूचनाएं वेबसाइट पर डालने, पेपरलेस लेन-देन को बढ़ावा देने और दस्तावेजों के डिजिटलीकरण का सुझाव दिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि जिला स्तर पर कारोबारी माहौल बेहतर करने से देश की आर्थिक वृद्धि को तेज करने में मदद मिलेगी।
