नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो को ऐसेट बेचने की मंजूरी दे दी है। साथ ही अनिल अंबानी की कंपनी को 30 सितंबर तक 550 करोड़ रुपये एरिक्शन को देने का आदेश दिया है। इसके बाद कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि असेट की की बिक्री ट्राइब्यूनल और अपीलेट ट्राइब्यूनल के आदेश के मुताबिक होगा।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद मुकेश अंबानी को अपनी कंपनी रिलायंस जियो के जरिए अपने छोटे भाई अनिल अंबानी को खुलकर मदद करने का मौका मिल जाएगा। एरिक्सन इंडिया प्रा. लि. ने आरकॉम के साथ 2014 में सात साल के लिये उसके देशव्यापी दूरसंचार नेटवर्क को चलाने और व्यवस्थित करने का समझौता किया था।
कंपनी ने कहा कि उसे आरकॉम से उसका बकाया प्राप्त नहीं हुआ है। जस्टिस आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की पीठ ने 30 मई के नैशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल (एनसीएलएटी) के अंतरिम आदेश पढ़कर सुनाया और इस बात पर गौर किया कि एरिक्सन इंडिया 1,500 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज को 550 करोड़ रुपये में निपटाने की इच्छुक है और यह राशि आरकॉम द्वारा 120 दिन के भीतर चुकाई जानी थी।
एनसीएलएटी ने आरकॉम द्वारा एरिक्सन को 550 करोड़ रुपये का भुगतान करने पर सहमति जताने के बाद 30 मई को उसके खिलाफ दिवाला प्रक्रिया को रोक दिया था। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘समयसीमा का कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिये और 550 करोड़ रुपये का भुगतान 30 सितंबर 2018 को अथवा इससे पहले किया जाना चाहिये।’
एनसीएलएटी ने अपने 30 मई के आदेश में आरकॉम को उसके दूरसंचार टावर, स्पेक्ट्रम और फाइबर परिसंपत्तियों की बिक्री रिलायंस जियो को करने का रास्ता साफ कर दिया था। रिलायंस जियो आरकॉम के इस कारोबार को 18,000 करोड़ रुपये में खरीद रही है और 7,000 करोड़ रुपये की स्पेक्ट्रम देनदारी भी अपने ऊपर लेगी। इस सौदे से आरकॉम का कर्ज घटने की उम्मीद है। कंपनी पर 45,000 करोड़ रुपये का कर्ज है।
