नई दिल्ली। भारतीय लड़कियों से शादी कर एनआरआई पुरुषों के विदेश भाग जाने की समस्या को गंभीरता से लेते हुए केन्द्र सरकार कानून में बड़ा बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, केन्द्र सरकार जानबूझकर कोर्ट कार्यवाही को नजरअंदाज करने वाले एनआरआई पतियों की संपत्ति को जब्त करने के लिए कानून में बदलाव करेगी जिससे इस तरह के लोगों पर अदालती समन का जवाब देने का दबाव बनाया जा सके।
एनआरआई लड़के से शादी में लड़कियों के उत्पीड़न और उनके साथ धोखे की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में आकर्षक जीवनशैली का लालच देकर शादी करके महिला को छोड़कर विदेश भाग जाने वाले पतियों पर कानूनी कार्रवाई और महिला को न्याय दिलाने के रास्ते तलाशने के लिए मंत्रियों के एक समूह ने बैठक की।
सूत्रों के मुताबिक बैठक में एनआरआई पतियों पर वेबसाइट के जरिये समन देने की सहमति बनी है। इस वेबसाइट पर समन डाला जाएगा और यह माना जाएगा कि आरोपी ने यह समन स्वीकार कर लिया है। इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए कानून में कुछ संसोधन भी किए जाएंगे।
बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी, कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हिस्सा लिया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में फैसला लिया गया कि वेबसाइट पर समन जारी होने के बावजूद अगर आरोपी पेश नहीं होता है तो उसे भगोड़ा घोषित किया जाएगा और उसका पासपोर्ट रद्द किया जाएगा। इसके अलावा आरोपी एनआरआई की पैतृक संपत्ति तब तक के लिए जब्त कर ली जाएगी जबतक कि वह अदालत में पेश नहीं हो जाता।
आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय लड़कियों से शादी कर एनआरआई पुरुषों के विदेश भाग जाने की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कदम उठाते हुए फैयला किया था कि एनआरआई शादियों को 48 घंटों के अंदर रजिस्टर कराना होगा नहीं तो उनका पासपोर्ट और वीजा जारी नहीं किया जाएगा।
