नई दिल्ली। सरकार के पास एक्सपोर्टर्स का 20,000 करोड़ रुपए का जीएसटी रिफंड अटक गया है। इसकी वापसी के लिए सरकार 31 मई से 14 तक फास्ट ट्रैक पखवाड़े की शुरुआत करेगी। इस दौरान केंद्र और राज्य के जीएसटी अधिकारी एक्सपोर्टर्स के फंसे हुए रिफंड को लौटाने का काम करेंगे। जीएसटी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा गया है कि 30 अप्रैल या उससे पहले के सभी रिफंड आवेदनों को इस पखवाड़े में निपटाने का काम किया जाएगा।
एक्सपोर्टर्स के सामने नकदी का संकट
एक्सपोर्टर्स के प्रमुख संगठन फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) की ओर से कहा गया है कि एक्सपोर्टर्स का सरकार के पास करीब 20,000 करोड़ रुपए का जीएसटी रिफंड अटका हुआ है। इससे निर्यातकों के सामने नकदी का संकट हो गया है।
फियो के अध्यक्ष गणेश गुप्ता ने कहा कि जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया काफी धीमी हो गई है। फेडरेशन ने वित्त मंत्री से रिफंड की समस्या पर ध्यान देने की अपील की है। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत सारे एक्सपोर्टर्स आईटीसी (इनकम टैक्स क्रेडिट) भी फाइल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऑनलाइन वेबसाइट पर टेक्निकल ग्लिच का सामना करना पड़ रहा है।
मार्च में चलाया था फर्स्ट फेज
इससे पहले सरकार की ओर से जीएसटी रिफंड को लौटाने के लिए फास्ट ट्रैक पखवाड़े का आयोजन 15 मार्च से 30 मार्च तक किया गया था। इस दौरान एक्सपोर्टर्स के करीब 17,616 करोड़ रुपए के जीएसटी रिफंड को क्लियर किया गया था।
सभी रिफंड हैं शामिल
स्पेशल रिफंड पखवाड़ा सभी जीएसटी रिफंड के लिए है। इसमें माल के निर्यात पर भुगतान किए गए आईजीएसटी की वापसी और 30 अप्रैल, 2018 या उससे पहले फॉर्म जीएसटी आरएफडी -01 ए में जमा सभी रिफंड शामिल हैं।
