नई दिल्ली। पुरानी गाड़ियों को कबाड़ के हवाले करके नई इलेक्ट्रिक कार या दोपहिया वाहन खरीदने पर सरकार आपको सब्सिडी देने जा रही है।पेट्रोल या डीजल कार को स्क्रैप करके इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर सरकार 2.5 लाख रुपये तक देगी। वहीं 1.5 लाख रुपये तक के इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदने वालों को 30 हजार रुपये तक की मदद दी जाएगी। सरकार ने इसको लेकर एक ड्राफ्ट नीति तैयार की है।
कैब अग्रीगेटर और बस संचालकों को हरित वाहन के लिए अधिक मदद मिलेगी। टैक्सी के रूप में चलाने के लिए 15 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपये तक मदद मिलेगी।सूत्रों ने बताया कि यह सब्सिडी प्री-बीएस III वाहनों को कबाड़ में डालकर पर्सनल यूज के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर भी मदद मिलेगी।
इसके लिए अप्रूव्ड स्क्रैपिंग सेंटर से सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। यह इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के लिए 9,400 करोड़ रुपये के पैकेज का हिस्सा है। यात्री वाहनों और दोपहिया के खरीद पर अगले पांच साल में सरकारी मदद पर करीब 1500 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। करीब 1000 करोड़ रुपये से देशभर में चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना है।
भारी उद्योग विभाग की ओर से जारी प्रस्ताव के मुताबिक सभी मेट्रो शहरों में हर 9 वर्ग किलोमीटर इलाके में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है। 10 लाख से अधिक आबादी और चिन्हित स्मार्ट शहरों के अलावा दिल्ली-जयपुर हाइवे, दिल्ली-चंडीगढ़, चेन्नै बेंगुलुरु और मुंबई-पुणे हाईवे पर हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग की सुविधा मिलेगी।
सरकार की हरी झंडी के लिए इंतजार कर रही इस योजना से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को झटका लग सकता है जो सभी तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मदद चाहती है। इंडस्ट्री इस इस उम्मीद के साथ काम कर रही है कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी को अधिक आकर्षक बनाने के लिए अधिक प्रोत्साहन देगी।
