नई दिल्ली। GST के डिजिटल पेमेंट करने वालों को टैक्स रेट में छूट देने से पहले सुशील मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी (GoM) एक बार फिर से इस पर विचार करेगी । बैठक में रेवेन्यु इम्पिलीकेशन को लेकर विचार किया जाएगा।
कैशलेस इकॉनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी बेस्ट प्रैक्टिस उन भी अध्ययन किया जा रहा है। सरकार एक प्रस्ताव पर काम रही है जिसमें GST के डिजिटल भुगतान पर 2 फीसदी की टैक्स छूट देने की बात है, हालांकि यह छूट अधिकतम 100 रुपए की होगी।
GoM फिर करेगा मीटिंग
इस मामले पर बने GoM की एक बार फिर से मीटिंग होगी। इसमें इससे जुड़े अन्य विषयों के अलावा राजकोषीय फायदे और नुकसान पर भी विचार किया जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि इस विषय में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक बैठक 10 दिनों के अंदर की जाएगी। इस बैठक में इस विषय पर राय कायम की जाएगी जिसे GST काउंसिल में पेश किया जाएगा।
अधिकारी जुटा रहे डाटा
इस बीच अधिकारियों से इस से संबंधित डाटा एकत्र करने को कहा गया है। इसमें नफा और नुकसान का पूरा विवरण एकत्र करने को कहा गया है। इस प्रस्ताव पर कुछ राज्यों ने चिंता जताई थी।
इस तरह मिलना है फायदा
डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने के प्रस्ताव पर पिछले हफ्ते GST काउंसिल की मीटिंग में चर्चा की गई थी। इसमें जीएसटी के तहत खरीदारी करने वाले ग्राहकों को डिजिटल भुगतान करने पर दो फीसदी तक टैक्स छूट देने की बात है। हालांकि यह छूट अधिकतम 100 रुपए तक सीमित रहेगी।
कमेटी में है पांच मंत्री
इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में सुशील मोदी के अलावा 4 अन्य राज्यों के मंत्री भी शामिल हैं। इसमें गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिनभाई पटेल, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा, हरियाणा के एक्साइज मंत्री कैप्टन अभिमन्यू और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल शामिल हैं।
