नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल ने सिंगल मंथली रिटर्न के लिए नए मॉडल लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जीएसटी काउंसिल की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करने के बाद वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा कि कुछ अपवादों को छोड़कर सभी करदाताओं के महीने में एक ही जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की जरूरत होनी चाहिए। इस समय उन्हें मासिक स्तर पर कई रिटर्न दाखिल करने पड़ते हैं।
जेटली ने कहा कि रजिस्टर्ड इंडिविजुअल के कारोबार के आधार पर रिटर्न फाइलिंग की तारीखें क्रमबद्ध होनी चाहिए ताकि आईटी सिस्टम पर भार को मैनेज किया जा सके। उन्होंने कहा कि कंपोजिशन डीलर एवं शून्य लेनदेन वाले डीलरों को त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने की सुविधा मिलनी चाहिए।
वित्त सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि मासिक रिटर्न फाइल सिस्टम छह महीने में प्रभावी हो जाएगी तथा जीएसटीआर 3बी एवं जीएसटीआर1 फॉर्म के जरिए रिटर्न दाखिल करने की मौजूदा प्रणाली छह महीने से ज्यादा समय तक जारी नहीं रहेगी।
सिंप्लिफाइड रिटर्न सिस्टम की ओर जाने का काम चरणबद्ध तरीके से तीन चरणों में होगा। जीएसटीआर1 और जीएसटीआर 3बी रिटर्न छह महीने तक जारी रहेंगे।
उसके अगले छह महीने के लिए अस्थायी क्रेडिट की संभाव्यता के साथ सिंगल रिटर्न तथा तीसरे चरण में केवल ऑनलाइन सिस्टम पर आपूर्तिकर्ताओं की ओर से दाखिल कराई गई पर्चियों के आधार पर क्रेडिट के साथ सिंगल रिटर्न की व्यवस्था लागू की जाएगी।
