नई दिल्ली। बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों से परेशान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सरकारी बैंकों के विशेष ऑडिट की प्रक्रिया शुरू की है। इस ऑडिट में मुख्य ध्यान ट्रेड फाइनैंसिंग और बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले गारंटी पत्रों (LoU) पर दिया जाएगा।
सूत्रों ने बताया कि आरबीआई ने सभी बैंकों से उनके द्वारा जारी किए गए LoU की जानकारी मांगी है। इसमें बकाया राशि की जानकारी भी मांगी गई है। आरबीआई यह भी देखेगा कि बैंकों के पास ऋण सीमा की पहले से अनुमति थी या नहीं और गारंटी पत्र जारी करने से पहले उनके पास पर्याप्त नकद मार्जिन उपलब्ध था या नहीं।
सूत्रों ने कहा कि हाल में उजागर पंजाब नैशनल बैंक-नीरव मोदी धोखाधड़ी मामले समेत अधिकतर बड़े बैंकिंग धोखाधड़ी मामले ट्रेड फाइनैंसिंग से जुड़े हैं। इसके अलावा जानबूझ कर कर्ज नहीं चुकाने के भी कई मामले ट्रेड फाइनैंसिंग से जुड़े रहे हैं।
हाल में पीएनबी के साथ किए गए 12,646 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में भी एलओयू का इस्तेमाल किया गया। इसे ध्यान में रखते हुए आरबीआई इस ऑडिट में इनसे जुड़े मामलों की भी जांच करेगा।
उल्लेखनीय है कि नीरव मोदी का मामला सामने आने के तुरंत बाद सीबीआई ने दिल्ली के हीरा निर्यातक द्वारका दास सेठ इंटरनैशनल के खिलाफ भी ओरिंएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में 389.85 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था।
द्वारका दास सेठ इंटरनैशनल ने 2007-12 के बीच ओबीसी से विभिन्न प्रकार की ऋण सुविधाएं ली थीं। इसी प्रकार 2015 के बैंक ऑफ बड़ौदा धोखाधड़ी मामले में भी दिल्ली के दो व्यावसायियों ने बैंकों को ट्रेड फाइनैंसिंग प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए 6,000 करोड़ रुपये का चूना लगाया था।
