नई दिल्ली। संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमिटी (PAC) की एक सब-कमिटी ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के 2013 में गोल्ड इम्पोर्ट पर बैन लगाने और केवल 19 दिन के अंतराल में गोल्ड इम्पोर्ट के लिए 20:80 स्कीम को अनुमति देने के फैसलों की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) से जांच कराने की सिफारिश की है।
सूत्रों ने बताया कि सब-कमिटी यह भी चाहती है कि CBI तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन के कार्यकाल के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से 21 मई, 2014 को जारी किए उस सर्कुलर की भी जांच करे जिसमें स्टार ट्रेडिंग हाउस (STH) और प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस (PTH) को गोल्ड इम्पोर्ट की इजाजत देने के लिए 20:80 स्कीम में संशोधन करने के वित्त मंत्रालय के फैसले को नोटिफाई किया गया था।
यह फैसला पी. चिदंबरम ने 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले 15 मई, 2014 को कार्यालय में अपने अंतिम दिन किया था। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब नैशनल बैंक घोटाले में शामिल गीतांजलि जेम्स एक प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस है।
एक अर्द्ध-न्यायिक संस्था होने के कारण PAC की सब-कमिटी का यह कदम महत्वपूर्ण है। बोफोर्स घोटाले की जांच को दोबारा खोलने के लिए CBI का हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने का फैसला भी PAC की एक सब-कमिटी के इसी तरह के निर्देश के बाद किया गया था।
सूत्रों ने बताया कि बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे की अगुआई वाली PAC की सब-कमिटी का 20:80 स्कीम की CBI जांच की सिफारिश करने का फैसला चिदंबरम की ओर से लिए गए निर्णयों की गहराई से जांच करने के बाद हुआ है।
सब-कमिटी ने पाया कि गोल्ड इम्पोर्ट को लेकर चिदंबरम के फैसलों में कुछ गड़बड़ी थी। 3 जून, 2013 को चिदंबरम ने अधिक करेंट अकाउंट डेफिसिट का हवाला देते हुए फॉरन ट्रेड पॉलिसी में संशोधन कर बहुत सी कंपनियों पर कुछ जरूरतों को छोड़कर गोल्ड का इम्पोर्ट करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया था।
इसके बाद 21 जून, 2013 को चिदंबरम ने गोल्ड इम्पोर्ट के लिए 20:80 स्कीम को मंजूरी दे दी। सब-कमेटी यह जांच करना चाहती है कि इन 18 दिनों के अंदर क्या हुआ था जिसके कारण पहले गोल्ड इम्पोर्ट पर बैन लगाया गया और फिर 20:80 स्कीम के तहत इन बैन में कुछ छूट दी गई।
सूत्रों ने बताया कि सब-कमिटी को एक और पहलू हैरान करने वाला लगा है। 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से 3 दिन पहले 13 मई, 2014 को चिदंबरम ने 20:80 स्कीम के तहत गोल्ड के इम्पोर्ट की STH और PTH इजाजत दी थी।
15 मई, 2014 को यूपीए सरकार के कार्यकाल के आखिरी दिन डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स ने RBI को पत्र लिखकर 20:80 स्कीम में संशोधन कर STH और PTH को गोल्ड इम्पोर्ट की इजाजत देने के लिए कहा था।
इसके बाद 21 मई, 2014 को यूपीए सरकार के सत्ता से बाहर होने के 5 दिन बाद RBI ने सर्कुलर जारी कर 20:80 स्कीम में संशोधन कर STH और PTH को गोल्ड इम्पोर्ट की अनुमति दे दी थी।
बाद में एनडीए सरकार ने 27 नवंबर, 2014 को 20:80 स्कीम को वापस लेने का फैसला किया। इसके अगले दिन RBI ने इसे वापस लेने का सर्कुलर जारी किया था।
