नई दिल्ली। जमीन की बढ़ती कीमतों के कारण छोटे कारोबारियों को वर्क-प्लेस की समस्या से जूझ़ना पड़ता है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ऐसे बिजनेस पार्क बनाने पर विचार कर रही है, जहां छोटे कारोबारी लीज या किराये पर जगह लेकर अपना कारोबार चला सकते हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) ने इस आशय का प्रपोजल तैयार किया है, जिस पर नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की मीटिंग में रखा जाएगा। मीटिंग 26 फरवरी को होगी।
क्या है प्रपोजल ?
मीटिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई द्वारा तैयार किए गए एजेंडे के मुताबिक, राज्य सरकारों को अपने राज्य में अर्बन और मिड अर्बन एरिया में मिड-साइज के लैंड पार्सल को चिन्हित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि वहां बिजनेस पार्क डेवलप करके एसएमई ( स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज) को किराये पर दिया जा सके।
कौन डेवलप करेगा बिजनेस पार्क ?
केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार से कहा जाएगा कि स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या प्राइवेट प्रमोटर को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बिजनेस पार्क डेवलप करने के लिए जगह उपलब्ध कराई जाए। इस पार्क के संचालन के लिए स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) बनाई जाएगी।
प्लग एंड प्ले मॉडल पर बनेंगे पार्क
एसपीवी द्वारा बिजनेस पार्क को प्लग एंड प्ले मॉडल पर डेवलप किया जाएगा। यानी कि, एसपीवी द्वारा बिजनेस पार्क में हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर व सर्विसेज पहले उपलब्ध कराई जाएंगी। ये पार्क सेक्टर वाइज डेवलप किए जाएंगे, ताकि एक ही नेचर के छोटे कारोबारी वहां जाते ही अपना काम शुरू कर दें, उन्हें सर्विसेज या इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतजार न करना पड़े।
क्या है समस्या ?
एसएमई संगठनों का कहना है कि छोटे कारोबारियों को वर्क-प्लेस के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तकरीबन हर राज्य में इंडस्ट्रियल और कॉर्मिशयल प्रॉपर्टी के रेट बहुत अधिक हैं। इस कारण, छोटे कारोबारियों को सबसे अधिक पैसे का इंतजाम कारखाना या ऑफिस बनाने के लिए करना पड़ता है। इतना ही नहीं, इन इंडस्ट्रियल और कॉर्मिशयल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है।
मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, फरीदाबाद के महासचिव रमणीक प्रभाकर ने कहा कि यही वजह है कि लगभग हर बड़े औद्योगिक शहरों में छोटे कारोबारी अनॉराइज्ड एरिया में अपनी वर्कशॉप खोलना पड़ता है, लेकिन इस वजह से न तो उनका रजिस्ट्रेशन हो पाता है, न लोन मिल पाता है और ना ही सरकारी ऑर्डर। प्रभाकर ने कहा कि यदि ऐसे बिजनेस पार्क बनते हैं तो छोटे कारोबारियों को बहुत फायदा होगा ।
इनोवेशन के लिए 1000 करोड़
एजेंडे के मुताबिक, एमएसएमई सेक्टर में इनोवेशन एंड टैक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए 1000 करोड़ रुपए का एमएसएमई इनोवेशन फंड बनाने का भी प्रस्ताव है। इस फंड से इनोवेटिव आइडियाज को डेवलप करने और टैक्नीक को इंप्रूव करने के लिए फाइनेंशियल इन्सेंटिव दिए जाएंगे।
स्कीम्स की होगी समीक्षा
नेशनल बोर्ड की बैठक में एमएसएमई मिनिस्ट्री द्वारा एमएसएमई के बेनिफिट के लिए चलाई जा रही स्कीम्स की समीक्षा भी की जाएगी। साथ ही, सेल्फ इम्प्लॉयमेंट के टारगेट को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री इम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की भी समीक्षा होगी।
