नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़ी समस्याओं का समाधान पेश करने के लिए आठ टैक्स अधिकारियों को तैनात किया है।
मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के मुताबिक सहायक आयुक्त स्तर के इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया गया है, जो ई-मेल व ट्विटर के जरिये जीएसटी के बारे में पूछे गए प्रश्नों का समाधान पेश करेंगे।
इन अधिकारियों में राज करण अग्रवाल, रजनी शर्मा, रौनक जमील अंसारी, शांतनु, बुल्लो मामू, हीरा लाल, मनीष चौधरी और अनुष्का अग्रवाल शामिल हैं, जिन्हें मंत्रालय के तहत आने वाले आस-पास के प्रमंडलों से चुना गया है।
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जीएसटी से जुड़ी कई समस्याएं उठाई जा रही थीं, जिन्हें देखते हुए मंत्रालय ने इन अधिकारियों की नियुक्ति का फैसला किया।
उन्होंने यह भी कहा कि ये अधिकारी इस तरह की तकनीक के उपयोग में दक्ष हैं और वे जीएसटी से जुड़ी समस्याओं का ऑनलाइन निदान पेश करेंगे।
रिटर्न सरल बनाने का प्रयास
जीएसटी रिटर्न के लिए जीएसटीएन के चेयरमैन अजय भूषण पांडे के नेतृत्व वाला जीएसटी पैनल इसी सप्ताह उद्योग जगत और कारोबारियों के साथ बैठक करेगा।
इस बैठक का मकसद जीएसटी रिटर्न को और सरल बनाने के लिए उद्योग और कारोबारी जगत की राय लेना है। पांडे ने कहा कि यह पैनल बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व वाले मंत्रिसमूह को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। यह मंत्रिसमूह उस रिपोर्ट के आधार पर महीने के आखिर तक अपने सुझाव तय कर लेगा और उसे काउंसिल को सौंपेगा।
गौरतलब है कि सरकार ने पिछले वर्ष नवंबर में वस्तु एवं सेवा कर सरलीकरण समिति का गठन किया था, जिसका मकसद कारोबारियों को एक ही महीने में तीन-तीन जीएसटी फाइलिंग की समस्या से निजात दिलाना था।
