नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को संसद में बजट पेश करते हुए नई स्वर्ण नीति बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि योजना को पुनर्गठित करने से लोग बिना किसी बाधा के स्वर्ण जमा खाते खोल सकेंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार देश में नियमन वाले स्वर्ण एक्सचेंजों के लिए उपभोक्ता अनुकूल और व्यापार दक्ष प्रणाली स्थापित करेगी। सोने को संपत्ति वर्ग के रूप में विकसित करने के लिए वृहद स्वर्ण नीति पर काम किया जाएगा। इससे सोने के आयात और निर्यात में आसानी होगी।
इसके तहत गोल्ड बोर्ड और गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज लाने की योजना है। सरकार ने वर्ष 2015 में पहली बार स्वर्ण मौद्रिकरण योजना शुरू की थी। इसका मकद परिवारों और संस्थानों में पड़े सोने को बाहर लाना था। योजना के तहत उपभोक्ता घर में बेकार पड़े सोने को निश्चित अवधि के लिए बैंकों के पास जमा करा सकते हैं।
इस पर अभी उन्हें 2.25 से 2.50 प्रतिशत का ब्याज मिलता है। इससे पहले सर्राफा कारोबारियों ने मांग की थी कि सोने पर आयात शुल्क घटाकर चार फीसदी कर दिया जाए।
जेजीईपीसी ने जताई थी चिंता
रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जेजीईपीसी) ने स्वर्ण आभूषण निर्यात में आ रही गिरावट पर चिंता जताते हुए कहा था कि देश में सोने के कारोबार को नियंत्रित करने के लिए एक नियामक और पांच वर्षीय नीति बनाए जाने की जरूरत है। उसने कहा था कि देश में स्वर्ण बोर्ड या भारतीय स्वर्ण प्राधिकरण बनाए जाने की आवश्यकता है।
आयात घटा
975 टन सोना आयात हुआ था देश में साल 2013 में
811 टन सोना आयात किया गया वर्ष 2014 में
846 टन सोने का आयात साल 2017 में किया गया
95 फीसदी से ज्यादा सोना देश में आयात किया जाता है
