नई दिल्ली। आम बजट से पहले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की मीटिंग में रीयल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमति बन सकती है। सूत्रों के अनुसार, जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग 18 जनवरी को होगी। इस मीटिंग का अहम एजेंडा रीयल एस्टेट सेक्टर को जीएसटी में लाने पर चर्चा करना है।
एक सीनियर सरकारी अफसर ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में रीयल एस्टेट को नए टैक्स सिस्टम के दायरे में लाना अहम एजेंडा होगा। यह मीटिंग 18 जनवरी को निर्धारित है। उन्होंने बताया कि इस पर कोई एक फैसला बन पाने की पूरी संभावना नहीं है लेकिन फिर भी एक गंभीर चर्चा होने की उम्मीद है।
दिल्ली, जम्मू-कश्मीर चाहते हैं फैसला
दिल्ली और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य रीयल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर बहुत ज्यादा इच्छुक हैं। नवंबर की शुरुआत में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने रीयल एस्टेट डेवलपर्स के साथ मीटिंग की थी।
इसमें प्राइवेट डेवलपर्स की प्रॉपर्टीज को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा हुई थी। इससे पहले, जीएसटी काउंसिल की 23वीं मीटिंग गुवाहाटी में हुई थी। इसमें यह फैसला किया गया कि रीयल एस्टेट को भी टैक्सेशन सिस्टम के दायरे में लाना चाहिए।
